माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आगे नहीं बढ़ते, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। वह गुरुवार को कर्नाटक सरकार और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा आयोजित "पौरा कर्मिकर दिनाचरणे" कार्यक्रम में सफाई/नागरिक कर्मियों को संबोधित कर रहे थे।
अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक 12,692 पौरा कर्मिकों की सेवा को नियमित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि विभिन्न स्थानीय निकायों में कार्यरत अन्य पौरा कर्मिकों की सेवाओं को भी इसी तरह नियमित किया जाए और यह प्रक्रिया आगे जारी रखी जाए।
जातिगत जनगणना पर बात करते हुए खड़गे ने कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान, 2010 में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन भाजपा ने उस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, और हमने हर राज्य में जातिगत सर्वेक्षण की बात की। पिछड़े समुदायों की मदद के लिए हमने जातिगत जनगणना की मांग की। 2023 में मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह इस जनगणना को शुरू करें और इसे सामान्य जनगणना फॉर्मेट में शामिल करें। लेकिन केंद्र सरकार ने मेरे पत्र को नज़रअंदाज़ कर दिया। अब उन्होंने अगली जनगणना में जाति विवरण शामिल करने की मंज़ूरी दी है। भाजपा और मोदीजी इस जनगणना का श्रेय लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले की गई हमारी अपीलों को अनदेखा कर दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर केंद्र सरकार वास्तव में जातिगत जनगणना करना चाहती थी, तो वह इसके लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करती। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के लिए ₹165 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए केवल ₹575 करोड़ रखे हैं। क्या इतनी राशि में पूरे देश का सर्वेक्षण संभव है? यह राशि तो उत्तर प्रदेश में ही पूरी जनगणना कराने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह केवल आंखों में धूल झोंकने की रणनीति है। भाजपा न तो जातिगत जनगणना करना चाहती है और न ही OBC की मदद।”
खड़गे ने केंद्र सरकार से कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। पहली मांग थी – जातिगत जनगणना। दूसरी – संविधान के अनुच्छेद 15(5) के पूर्ण क्रियान्वयन की, जो SC/ST/OBC समुदायों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करता है। तीसरी मांग – वर्तमान 50% आरक्षण की सीमा को हटाकर इसमें SC/ST/OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शामिल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर सरकार इन मांगों की अनदेखी करती है, तो जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।”
इस अवसर पर उन्होंने श्रम कानून में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि “मोदीजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) को बंद कर अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप रहे हैं, जिससे SC/ST/OBC वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर लगातार कम मिल रहे हैं।”