मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लव जिहाद की घटनाओं और संगठित अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हो रहे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी चेताया कि जो अधिकारी निष्क्रिय पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो वह पुलिस सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है।' बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी और कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और अपराध नियंत्रण के लिए की गई अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की।
संगठित अपराधों पर विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संगठित आपराधिक गिरोहों, खासकर जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। अपराधों की रोकथाम के लिए गुप्तचर तंत्र को मजबूत करने और स्कूल-कॉलेजों में विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन पदोन्नति
मुख्यमंत्री ने माओवादी गतिविधियों के नियंत्रण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बालाघाट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि माओवादी विरोधी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी। इस सिलसिले में एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा।
नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी
बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति और नए दंड संहिता प्रावधानों के क्रियान्वयन पर प्रस्तुति दी। देवास जिले के एक पायलट प्रोजेक्ट में तकनीकी नवाचारों से मिली सफलता को देखते हुए उसे पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही गई। 'न्याय-श्रुति' सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय और थानों को जोड़ने की योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।