मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2024–25 में योगी सरकार ने आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने की योजना को मजबूती दी है। अब तक 10 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 लाख किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
ऑनलाइन पोर्टल से मिल रही सुविधा
कृषि यंत्र अनुदान योजना को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जहां किसान खुद पंजीकरण कर सकते हैं। चयनित किसानों को आधुनिक ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर, पावर टिलर जैसे उपकरणों पर 40% से 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे खेती की लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिल रही है।
सरकार की मंशा- तकनीक से जोड़कर खेती को बनाना लाभकारी
सीएम योगी का मानना है कि खेती को तभी लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है, जब किसानों को तकनीक से जोड़ा जाए। इसलिए राज्य सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष सब्सिडी पैकेज की व्यवस्था की है। कृषि विभाग, जिला प्रशासन और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को योजना से जोड़ने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
बचत के साथ बढ़ेगी आमदनी
योजना के तहत किसानों को न सिर्फ अत्याधुनिक उपकरण मिल रहे हैं, बल्कि उनकी लागत में भी बड़ी बचत हो रही है। कई जिलों में किसानों ने बताया कि अब वे कम समय में अधिक क्षेत्र में खेती कर पा रहे हैं, जिससे उनकी उपज और आमदनी दोनों बढ़ी हैं।
निजी साहूकारों पर निर्भरता में आई कमी
इस पहल के कारण किसानों की निजी साहूकारों पर निर्भरता भी कम हो रही है, क्योंकि वे अब सरकारी योजनाओं के माध्यम से किफायती दर पर आधुनिक संसाधन प्राप्त कर पा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में राज्य का हर किसान आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हो।