देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत

देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता हे महत्त्वाचं आहे,” असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियालदेखील पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

“गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचं सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचं कौतुक करतील,” असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला आहे. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, “नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे”.

“विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार असल्याची माहिती,” यावेळी देण्यात आली.

“१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिकवलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार,” असंही यावेळी सांगण्यात आलं. यासोबत बोर्ड परीक्षेचं महत्त्वं कमी केलं जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ