महाराष्ट्रातील एनआयएमएच वाचविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा*

नागपुरातील केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय खाणिकर्म आरोग्य (एनआयएमएच) या संस्थेचे विलीनीकरण करून या संस्थेला अहमदाबाद येथील केंद्रीय आरोग्य व परिवार मंत्रालया अखत्यारीतील आयसीएमआर अंतर्गत एनआयओएच मध्ये विलीणीकरणाचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. कोरोनाच्या अभुतपुर्व संकटातही ही संस्था व तेथील कर्मचारी नागपूर येथून अहमदाबाद आणि बेंगलेरु येथे स्थलांतरीत करण्याची प्रक्रीया केंद्रीय प्रशासनाने सुरु केली असून येथील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या बदल्या करून त्यांना तात्काळ प्रभावाने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हायचे आदेश देण्यात आले आहेत. विलीणीकरन व स्थलांतरणाच्या केंद्र सरकरच्या निर्णयाला विरोध करीत सामाजिक कार्यकर्त्या व मानवाधिकार अभ्यासक डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी हा विषय सातत्याने लावून धरला असून, मध्य भारतातील खाण कर्मचा-यांवर केंद्र शासनाचा अन्याय असुन किमान या संस्थेचे प्रादेशिक कार्यालय नागपुरात राहीले तर महाराष्ट्रासहित मध्य भारतातील राज्यात खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्यासोबतच सर्व स्तरातील व्यावसायिकांच्या आरोग्याच्या संशोधन व सेवा पुरविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल म्हणुन महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय खणन आरोग्य संस्था वाचविण्याची मागणी खासदार सुप्रियाताई सुळे आणि, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यासोबत प्रत्यक्ष चर्चा करुन निवेदन सादर केले. मध्यभारतासोबतच महाराष्ट्रावरही होत असलेल्या हा अन्याय थांबविण्यासाठीच्या डॉ. साळवे यांच्या या निवेदनाची तात्काळ दखल घेत खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. नागपूर येथे केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असलेली (एनआयएमएच) नॅशनल इंन्टीट्युट ऑफ़ माइनर्स हेल्थ म्हणजे ‘राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्था’ ही स्वायत्त संस्था असून खाण कामगारांच्या तसेच खाणीलगत राहणारे रहिवासी यांच्या आरोग्याबाबत जमीनीचे कंपन, ध्वनी, वायु व जल प्रदूषण, धूळ इत्यादी पासून होणारे रोग व ते होऊ नयेत यासाठी संशोधनासोबतच तांत्रिक सेवाही पुरवत होती, मध्य भारतात म्हणजे नागपूर चंद्रपूर, व जवळपासच्या राज्यात खाणींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसेच सर्वांना सोयीचे होईल ह्या हेतुने संपुर्ण भारतात एकमेव असलेली ही संस्था नागपूर येथे 2002 पासून कोलार गोल्ड फिल्ड कर्नाटक वरून नागपूर येथे स्थलांतरीत करण्यात आली. याप्रकारची सेवा देणारी संपुर्ण भारतातील ही एकमेव संस्था आहे. नागपूर येथे एनआयएमएचची सुसज्ज आणि भव्य अशी प्रयोगशाळा आहे, परंतु केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या एनआयएमएच या संस्थेला केंद्रीय आरोग्य व परिवार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारी आयसीएमआर अंतर्गत एनआयओएच अहमदाबाद (गुजरात) येथे विलीनीकरण करून स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने दिनांक 24 जुले 2019 ला घेतला आहे. 20 जुलै 2019 ला विलिणीकरण आणि स्थलांतरणाबाबतची माहिती कळताच दि. 21 जुलै 2019 पासून एनआयएमएच चे विलिणीकरण आणि स्थलांतरणाचा निर्णय खाण कामगारांसाठी कश्याप्रकारे अन्यायकारक आहे आणि हा विदर्भासह संपुर्ण महाराष्ट्रावर तसेच लगतच्या राज्यावर होणारा अन्याय आहे व या निर्णयास डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांच्या विनंतीवरून दि. .29 जुलै 2019 रोजी खासदार धानोरकर यांनी हा विषय लोकसभेत उपस्थित केला तसेच डॉ. अंजली साळवे यांनी नवी दिल्ली तसेच मुंबई येथे खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यासोबत प्रत्यक्ष चर्चा केली. कोरोना या महामारीचे राष्ट्रीय संकट असतांना सदर संस्थेतील कर्मचा-यांना अहमदाबाद व बंगलोर येथे रुजु होण्याचे आदेश आयसीएमआर अंतर्गत एनआयओएच द्वारे देण्यात आले व प्रयोगशाळेतील अद्यावत करोडो रुपयाची उपकरणेसुधा हलविण्याच्या तयारीत आहेत आणि महाराष्ट्र एका खाण कामगारांच्या आरोग्यविषयक संशोधन व तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देणार्या संस्थेस मुकत आहे, ही फ़ार दुर्दैवी बाब आहे.खणन क्षेत्राचे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थेत मोठे महत्व असताना ह्या क्षेत्रातील कामगारांसाठी असलेल्या केंद्रीय खाण मंत्रालय अंतर्गत येणा-या आणि विशेष उद्दिष्ट असलेल्या या संस्थेचे सरकारी खर्च कमी करण्याच्या नावावर अस्तित्व का संपुष्टात आणल्या जात आहे? या क्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्याबद्द्ल विलिनिकरणानंतर केंद्रसरकारच्या काय उपाय योजना आहेत? मुळात जेथे खाणींची संख्याच कमी आहे तेथे ही संस्था विलीनीकरण करून स्थलांतरीत का करण्यात येत आहे? हे एक न सुटणारे कोडे आहे. खरे तर हा मध्य भारतातील आणि त्यातही प्रामुख्याने विदर्भातील खाण कामगारांवर हा अन्याय आहे.ज्या लोकांसाठी म्हणजे खणन क्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्या साठी संशोधन करणारी संस्था सरकार आपल्या सोयीसाठी आयसीएमआर अंतर्गत एनआयओएच अहमदाबाद (गुजरात) येथील मुख्य कार्यालयारून स्थलांतरीत करीत आहे, आणि ज्या महाराष्ट्रात मुख्यतः चंद्रपूर, नागपूर व लगतच्या राज्यात खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याबाबत सरकार किती उदासिन आहे हे लक्षात येते. राज्यातील सर्व केंद्रीयमंत्री मौन धारण करुन आहेत. हा मध्यभारता सहित महाराष्ट्रावर होणारा अन्यायाची खंत निवेद्नात व्यक्त करत खासदार सुप्रीयाताई सुळे व खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या सोबत डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांची परत नुकतीच चर्चा झाली असुन त्यांनी सुद्धा एनआयएमएच चे स्वतंत्र कार्यालय त्याच्या मूळ उद्देशासह म्हणजे खाण कामगारांच्या आरोग्यविषयक संशोधन व तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागपुरातच असावे या साठी आता कंबर कसली आहे तसेच पंतप्रधान व केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांना पत्र लिहुन ही संस्था नागपुरातच असावी अशी मागणी केली आहे. एनआयएमएच चे आयसीएमआर /एनआयओएच अहमदाबाद (गुजरात) मध्ये विलीनीकरण झालेच आहे तर ज्याप्रमाणे आयसीएमआर/एनआयओएच चे रिजनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर (इस्ट झोन) हे कोलकता येथे, आणि रिजनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर (साउथ झोन) हे बंगळुरू मध्ये आहे, त्याच प्रकारे रिजनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर (सेंट्रल झोन) म्हणून एनआयएमएच चे स्वतंत्र कार्यालय त्याच्या मूळ उद्देशासह म्हणजे खाण कामगारांच्या आरोग्यविषयक संशोधन व तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागपूर (महाराष्ट्र) येथेच असावे ही मागणी करीत महाराष्ट्र सरकारने यासाठी मंत्री मंडळाद्वारे ठराव पारित करुन केन्द्राकडे आपले स्तरावर प्रयत्न करुन महाराष्ट्रात मुख्यतः चंद्रपूर, नागपूर व लगतच्या राज्यात खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याबाबत न्याय द्यावा ही विनंती केली आहे. एनआयओएच ही संस्था सर्व व्यावसायिक क्षेत्रातील कर्मचा-र्यांच्या आरोग्याबाबत संशोधन व तांत्रिक सेवा देते, त्यामुळे विलीनीकरणानंतर हा विषय आता फक्त खणन क्षेत्रातील काम करणाऱ्यांचा राहणार नसून सर्व क्षेत्रातील व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांचा होणार आहे. यात सर्व औद्योगिक, सर्व प्रकारच्या कंपन्या, इतरही व्यासायिक क्षेत्रात काम करणारे अंतर्भूत आहेत.त्यामुळे प्रादेशिक कार्यालय नागपुरात राहीले तर महाराष्ट्रासहित मध्य भारतातील राज्यातील खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्यासोबतच सर्व स्तरातील व्यावसायिकांच्या आरोग्याच्या संशोधन व सेवा पुरविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असे डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी या मागणीमागचे कारण निवेदनात स्पष्ट केले. त्यामुळे डॉ.अंजली साळवे यांना खा.सुप्रिया सुळे व खा.डॉ.अमोल कोल्हे तसेच महाराष्ट्रातील नामदार व आमदारांची साथ मिळाली तर ही संस्था महाराष्ट्रात राहिल अशी आशा या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करित आहेत.