सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया रिकॉर्ड, हर रोज 37 किलोमीटर सड़कें बनाई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि देश में हाईवे निर्माण की गति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY21) में 37 किलोमीटर प्रतिदिन का रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है.
कोरोना काल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने सड़कों के निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि देश में हाईवे निर्माण की गति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY21) में 37 किलोमीटर प्रतिदिन का रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है.
वित्त वर्ष 2020-21 में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना उल्लेखनीय है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है. गडकरी ने कहा, ''देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति हुई है. हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है. ये उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और दुनिया के किसी भी अन्य देश में इसकी कोई समानता नहीं है.''
7 सालों में NH की लंबाई 91,287 किलोमीटर से 1,37,625 किलोमीटर हुई
उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में, नेशनल हाईवे की लंबाई 91,287 किलोमीटर (अप्रैल 2014 के अनुसार) से 50 फीसदी बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर (20 मार्च, 2021 को) हुई है. मंत्री ने कहा, ''वित्त वर्ष 2019-20 (31 मार्च को) की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक चालू परियोजना कार्यों की संचयी लागत में 54 फीसदी की वृद्धि हुई है.''
वित्त वर्ष 2015 में कुल 33,414 करोड़ रुपये के बजटीय लागत (Budgetary Outlay) की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के लिए बजटीय लागत 5.5 गुना बढ़कर 1,83,101 करोड़ रुपये हो गया है. मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो 406 रुकी हुई परियोजनाएं थीं, जिसमें 3.85 लाख करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित था. उन्होंने कहा कि विभिन्न उपायों के कारण भारतीय बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये की एनपीए से बचाने में मदद मिली.
भारतमाला परियोजना में होगा 34,800 किलोमीटर हाईवे का निर्माण
गडकरी ने गतिरोधों को हल करने और 40,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समाप्त करने सहित राजमार्ग निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की, जिसके परिणामस्वरूप सड़क निर्माण का काम तेजी से हुआ. सरकार महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojna) के तहत लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर हाईवे बनाना चाहती है.
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