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UP की सभी कमिश्नरी में सैनिक स्‍कूल खोलने का प्लान.. योगी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव..

प्रदेश सरकार की छात्रों को सस्‍ती और गुणवत्‍तापरक शिक्षा दिए जाने की पहल के तहत खुलेंगे नए सैनिक स्कूल , यूपी के अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्‍कूल संचालित हो रहे है।

रजत के.मिश्र , Twitter - rajatkmishra1
  • Feb 6 2021 4:41PM

प्रदेश सरकार की छात्रों को सस्‍ती और गुणवत्‍तापरक शिक्षा दिए जाने की पहल की करते हुए योगी सरकार ने सभी मंडलों में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। यूपी में 3 सैनिक स्कूल पहले से संचालित है।

यूपी में संचालित हो रहे है तीन सैनिक स्‍कूल-

प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को सस्‍ती और गुणवत्‍तापरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खासकर छात्रों में शुरूआत से ही देश भक्ति की भावना जागृत करने के लिए मुख्‍यमंत्री ने मंडल स्‍तर पर सैनिक स्‍कूल बनाए जाने के लिए केन्‍द्र सरकार को प्रस्‍ताव भेजा है। अभी प्रदेश के मैनपुरी समेत तीन जिलों में सैनिक स्‍कूल संचालित किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मंडलों में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उत्‍तर प्रदेश में 18 मंडल है। प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल पहले से संचालित है।

पूरे देश मे 31 सैनिक स्कूल होते है संचालित- 

रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्‍कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की पहल के चलते अन्‍य राज्‍यों की अपेक्षा यूपी में सैनिक स्‍कूल की संख्‍या अधिक है। यूपी में तीन सैनिक स्‍कूलों का संचालन किया जा रहा है। यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्‍कूल संचालित हो रहे है जबकि बागपत में सैनिक स्‍कूल का निर्माण प्रस्‍तावित है। यहां पर छात्रों को उच्‍च गुणवत्‍ता की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की थी घोषणा -

पिछले दिनो आम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने देश भर में 100 सैनिक स्‍कूल बनाए जाने की प्रस्‍ताव रखा था। इसके बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्‍कूल स्‍थापित किए जाने का प्रस्‍ताव केन्‍द्र को भेजा है। जानकारों की मानें तो सैनिक स्‍कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्‍च गुणवत्‍ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्‍ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्‍चों को अच्‍छे स्‍कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं।

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