देवभूमि में लैंड जिहाद के चलते सरकारी जमीनों को कब्जाने के खेल को
धामी सरकार खत्म करने में तेजी से जुटी हुई है। इसके साथ ही अवैध मदरसों स्थलों पर
भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दे चुकी है।
अवैध मदरसों पर मुख्यमंत्री सख्त
उत्तराखंड में लैंड जिहाद के तहत सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मदरसों
को हटाने का सिलसिला जारी है। दरअसल, कुछ दिनों पहले नैनीताल जिले के
ज्योलिकोट में अवैध रूप से संचालित मदरसे का मामला सामने आया था। जिसमें मदरसे में
पढ़ने वाले एक बच्चे के परिजनों ने डीएम को पत्र लिखकर मदरसे की सच्चाई बताई थी।
जिसमें बच्चों ने मदरसा संचालक पर पिटाई करने और रात में गंदी फिल्म दिखाकर यौन
उत्पीड़न समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने मदरसे
पर छापेमारी कर 24 बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर मदरसे को सील कर दिया था।
वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब अवैध मदरसों
पर भी सख्त एक्शन लिया है। नैनीताल के वीरभट्टी में जिस तरह से 24 बच्चों के साथ
प्रताड़ना का मामला सामने आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने इस पर सख्त कदम उठाया
है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब नैनीताल के वीरभट्टी के अवैध मदरसों पर भी
ध्वस्तीकरण की कार्यवाही होगी।
जानकारी के मुताबिक, पिछले दिनों वन विभाग की जमीन पर ही 1000 से
ज्यादा अवैध मजारें बनी हुई हैं। मजारों के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर
वन विभाग अभियान चला रहा है। जिसके तहत पछवादून के जंगलों के भीतर बनी कई अवैध
मजारों को तोड़ा गया। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी यह मजारें बनाई गई थी जिन पर वन
विभाग कार्रवाई कर रहा है।
उत्तराखंड के राजधानी यानि देहरादून में अवैध मजारों के खिलाफ
हिंदूवादी संगठनों का विरोध भी लगातार सामने आ रहा है। जहां सिद्धपीठ मां डाट काली
रोड (आशारोड़ी) में जंगल में बनी मजार को लेकर हिंदूवादी संगठनों लगातार अपनी आवाज
उठा रहे है।