लातूर/: बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची सर्रास लूट केली जात आहे. यासंदर्भात तक्रारी केल्यानंतर संबंधितावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या पणन संचालकांनी दिलेले आहेत.असे असतानाही बाजार समित्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा उपनिबंधकांना निलंबित करावे,अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली. बाजार समित्यांमधील लूट,महावितरणची अनागोंदी, पीकविमा कंपन्यांकडून विमा देण्यासाठी केली जाणारी टाळाटाळ आदी विषयासंदर्भात चर्चा करून निर्णायक भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंगळवारी लातूर येथे संघटनेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना घनवट बोलत होते.
ते म्हणाले की,बाजार समित्यांमधील लूट हा विषय मागील तीन वर्षांपासून संघटनेने लावून धरलेला आहे.यासंदर्भात राज्याच्या पणन संचालक कार्यालयासमोर संघटनेने आंदोलनही केले आहे. त्यावेळी ज्या बाजार समित्यांमध्ये अनागोंदी कारभार होत आहे त्या बाजार समित्यांवर कारवाई करावी,असे आदेश पणन संचालकांनी दिले होते. तरीदेखील लातूर व उस्मानाबादचे जिल्हा उपनिबंधक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.वारंवार निवेदने देऊनही कुठलीच कारवाई होत नसल्याने जिल्हा उपनिबंधकांना निलंबित करावे यासाठी आपण बुधवारी पुन्हा एकदा पणन संचालकांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष घनवट म्हणाले की,मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तरीदेखील विमा कंपन्यांनी भरपाई दिली नाही.या विमा कंपन्यांची सरकारने चौकशी करण्याची गरज आहे.सलग दुसऱ्या वर्षी लॉकडाऊनला तोंड द्यावे लागत असल्याने आधीच अडचणीत असणारा शेतकरी संकटात सापडला आहे.त्यामुळे बँका आणि वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी वसुली थांबवावी, असे ते म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल चर्चेसाठी प्रसिद्ध केला जावा,अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रदेशाध्यक्ष घनवट म्हणाले की,या सर्व प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी लातूर येथे बाजार समितीमध्ये संघटने समवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.परंतु संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष लातूर येथे आल्याचे समजताच ऐनवेळी ही बैठक रद्द केली.२०१८ या वर्षी कांद्याचे भाव कमी झाले होते.त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सातबारावर कांदा लागवडीची नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते अनुदान मिळाले परंतु पीकपेरा देणाऱ्या १९० शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही.या शेतकऱ्यांचे ४४ लाख रुपये येणे बाकी असून ते तात्काळ दिले जावेत,अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा सीमाताई नरवडे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य माधवराव मल्लेशे,लातूर जिल्हाध्यक्ष मदन सोमवंशी, युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके, माधव कंदे,बालाजी जाधव,अशोक पाटील,कालीदास भंडे, किशनराव शिंदे, हरिश्चंद्र सलगरे,करणं भोसले, अण्णाराव चव्हाण, अर्जुन कावळे, जनार्दन डाके, वसंत कंदमुळे,परभणी जिल्हाध्यक्ष गजानन देशमुख,माजी जिल्हाध्यक्ष माधवराव शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.