छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखकर के प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि जिस राशि की जरूरत केंद्र सरकार को थी, वह छत्तीसगढ़ से नहीं मिली। ऐसे में आप बताएं कि आखिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति कैसी है?
दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के कदम योजना को बंद कराने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान कर गरीबों को लाभ दिलाने की मांग की।पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर गरीब परिवारों को आवास देने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवास देने का कार्य भाजपा सरकार ने किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही इस योजना पर ग्रहण लग गया।
डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि वे यह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018-19 का 792 करोड़ और 2019-20 का 762 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 1554 करोड़ रुपए की अपने हिस्से की राशि नहीं दी है, इस कारण केन्द्र सरकार ने आगामी किश्त की राशि राज्य सरकार को जारी नहीं की है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 की राशि का प्रावधान भी प्रदेश के बजट में नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस योजना को लेकर अर्थात गरीबों को आवास देने के प्रति आप गंभीर नहीं हैं और आपके यह कदम योजना को बंद करने की ओर अग्रसर हैं। डॉ. रमन सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री से यह आग्रह है कि इस योजना की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के हिस्से की राशि शीघ्र अतिशीघ्र जारी करने का कष्ट करें। बहरहाल इस मामले में सूबे की सियासत गर्माने के आसार नज़र आ रहे हैं।
सरकार ने जारी किया रिपोर्ट
शासन से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 57 हजार 815 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के संचालक एस. प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों को इस वर्ष योजना के तहत बनने वाले मकानों की जानकारी भी भेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश में बनने वाले कुल एक लाख 57 हजार 815 मकानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के 74 हजार 696, अनुसूचित जाति वर्ग के 20 हजार 042, अल्पसंख्यक वर्ग के 850 और अन्य वर्गों के हितग्राहियों के 62 हजार 227 मकान शामिल हैं।
चालू वित्तीय वर्ष में बालोद, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और कोरिया जिले में कुल सात-सात हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में साढ़े नौ हजार, बलरामपुर-रामानुजगंज में चार हजार, बेमेतरा और मुंगेली में पांच-पांच हजार, बीजापुर में 250, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद और रायगढ़ में नौ-नौ हजार, दंतेवाड़ा में तीन हजार, धमतरी में 3600, दुर्ग में 3557, गरियाबंद और राजनांदगांव में सात-सात हजार, जशपुर और कोरबा में आठ-आठ हजार, कबीरधाम में साढ़े चार हजार, कोंडागांव में 4100, नारायणपुर में 285, रायपुर में 523, सुकमा में डेढ़ हजार तथा सरगुजा जिले में 12 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।