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बीजेपी ने किया सिंधिया से किनारा, पर कोरोना का वैक्सीन का टीका मुफ्त में देना का वादा

सिंधिया को कहीं जगह नहीं, ना रथ पर, ना प्रचार में और अब ना ही घोषणा पत्र में

Bharat
  • Oct 28 2020 10:03PM

 

भारत, मध्यप्रदेश

भोपाल- 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से ठीक 5 दिन पहले भाजपा ने सिंधिया से किनारा कर लिया और अपने मेनिफोस्टो में उनको जगह देना भी जरूरी नहीं समझा। उनकी फोटो तक कवर पर नहीं लगाई गई है। मध्य प्रदेश के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का वादा किया गया है इस घोषणा पत्र में। इसमें किसानों पर भी फोकस किया गया है। किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर अलग से एक कॉलम बनाया गया है, जिसमें विधानसभा स्तर पर विकास के स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री के कोरोना वैक्सीन पर दिया बयान जिसमें पहले सबके लिए बाद में केवल गरीब लोगों के लिए किए गए  ट्वीट और फिर इसे डिलीट करने से कोरोना वैक्सीन पर असमंजस की स्थिति बन गई थी। इस ट्विस्ट को खत्म करते हुए पार्टी ने 'प्रदेश के लिए हमारे संकल्प' के तहत किए गए वादे में लिखा है- 'प्रदेश सरकार कोरोना की विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है और वह यह वादा करती है कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि कांग्रेस ने इसे गंदी राजनीति बताया और कहा  अभी कोरोना वैक्सीन आई भी नहीं है और बीजेपी इसका राजनीतिक फायादा उठाने में लग गई है।

घोषणा पत्र के बिंदु

  • मेनिफेस्टो में प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया गया है।
  • फसल बीमा योजना के साल 2018 और 2019 के 31 लाख किसानों के 6675 करोड़ रुपए, जिसका भुगतान कमलनाथ सरकार ने रोक रखा था, उसे शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही जारी किया।
  • भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण की योजना फिर से शुरू की है।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 45 लाख हितग्राहियों के खातों में 1988 करोड़ रुपए की पेंशन राशि भेजी।
  • प्रदेश सरकार ने कमलनाथ सरकार में बंद हो गई संबल योजना आते ही शुरू किया है।
  • नई किसान सम्मान निधि में प्रदेश की ओर से 4000 रुपए जोड़कर इसे 10 हजार करने का फैसला शिवराज सरकार ने किया, 77 लाख किसानों को फायदा मिला।
  • मध्य प्रदेश के राशन कार्ड वाले 37 लाख गरीब परिवारों को खाद्यान्न पर्ची देकर नियमित राशन दिया जाना शुरू किया गया है।
  • चंबल के बीहड़ में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 310 किलोमीटर लंबे चंबल प्रोग्रेस-वे का निर्माण शुरू कराया।

 

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