सरकारी सेवेतील भरतीसाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर आता भरतीनंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कौशल्यवाढीसाठी केंद्र सरकारने कर्मयोगी योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. त्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व स्तरातील अधिकाऱ्यांना त्यांची कामगिरी सुधारण्याची संधी या योजनेतून मिळणार आहे. देशाच्या विकासासाठी प्रशासकीय क्षमता बांधणी गरजेची असल्याने या योजनेची आखणी केली आहे. जगातील ही सर्वात मोठी मानवी विकासयोजना असेल, असे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ही योजना राबवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाणार असून त्यासाठी स्वंतत्र विभागाची निर्मिती केली जाईल व त्यात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. कौशल्यसुधाराच्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी अत्यल्प शुल्क आकारले जाईल व त्याची भरपाई सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून केली जाईल.
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर उर्दू आणि इंग्रजीसह आता काश्मिरी, डोगरी आणि हिंदी या तीन भाषांनाही अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मुसद्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशात मांडले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.