केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समग्र कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज नई दिल्ली के कृषि भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं-कार्यक्रमों की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीक का जलग्रहण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि मृदा व नमी संरक्षण डेटा के आधार पर निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) विकसित करके ग्राम समुदाय और व्यक्तिगत किसानों को उचित सलाह दी जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत जलग्रहण विकास परियोजनाओं को जनांदोलन की तरह क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आम जनता, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएं।
स्प्रिंगशेड विकास पर भी चर्चा हुई, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंगशेड विकास किया जाना चाहिए, ताकि आबादी को कम पानी उपलब्धता वाले महीनों में पानी उपलब्ध कराया जा सके। स्थानीय आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा, यह प्रमुख नदी प्रणालियों के जल प्रवाह को भी बढ़ाएगा, जो अंततः मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी की मदद करेगा। अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा- डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु मनरेगा, आरकेवीवाई, पीडीएमसी, एमआईडीएच जैसी योजनाओं के साथ अधिकतम अभिसरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
शिवराज सिंह ने कृषि भूमि के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) तथा शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि डीआईएलआरएमपी के तहत अधिकारों के अभिलेख 99% तक कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। भूकर मानचित्रों को लगभग 97% तक डिजिटाइज किया जा चुका है। उप रजिस्ट्रार कार्यालयों को 95 प्रतिशत तक कम्प्यूटराइज किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रगति की सराहना करते हुए आगे बेहतर प्रयास करने व अधिकाधिक लोगों तक कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जन अभियान शुरू करने को कहा।
नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम को देश के 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 152 शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है, जिनमें से 61 में एरियल फ्लाइंग का काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शेष शहरी स्थानीय निकायों में भी एरियल फ्लाइंग कार्य निर्धारित समय-सीमा अर्थात जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएं। समीक्षा बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की गई कि ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए रोवर्स व्यवस्था और शहरी टीमों का गठन समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए।
बैठक में शिवराज सिंह ने राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया सरल किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में राज्यों के साथ समन्वय किया जाएं, ताकि जनता को सहूलियत हो। केंद्रीय मंत्री चौहान ने देश में भूमि अभिलेख डेटा को और पारदर्शी तथा सटीक बनाने के लिए अधिकारों के अभिलेखों में भूस्वामी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर और उसका पता भी शामिल करने के निर्देश दिया और इस काम में तेजी लाने को भी कहा।
बैठक में मिशन अमृत सरोवर की समीक्षा की गई, जिसमें इसकी ठोस उपलब्धियों एवं गहन प्रभावों को रेखांकित किया गया। मिशन अमृत सरोवर अंतर्गत देश में 50 हजार सरोवरों बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, इसे पार करते हुए देशभर में 68 हजार से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह समग्र सरकारी दृष्टिकोण व जनभागीदारी आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य केवल जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार नहीं, अपितु जल संरक्षण एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है। अभियान अंतर्गत लगभग 80 हजार पंचायत प्रतिनिधि एवं 65 हजार से अधिक उपयोगकर्ता समूह सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। ये समूह सरोवरों के माध्यम से विविध प्रकार की आजीविका गतिविधियों- कृषि, मत्स्यपालन, पर्यटन व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं।
बैठक में दीनदयाय अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर चर्चा हुई, वहीं कृषि और ग्रामीण विकास में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता पर बात हुई। स्वयं सहायात समूहों की दीदियों की संख्या में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखपति दीदीयों की आजीविका एक आंदोलनकारी रूप है। महिला किसानों की संख्या में आशाजनक प्रगति हुई है, महिला किसानों की संख्या बढ़कर करीब साढ़े चार करोड़ हो गई है।
शिवराज सिंह ने दुग्ध उत्पादन की मांग में वृद्धि के मद्देनजर आने वाली समय में महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने पर भी जोर देते हुए कहा कि कृषि व पशुपालन पूरक है, महिलाओं को इसके दोहरे लाभ से अवगत कराते हुए कृषि व पशुपालन साथ-साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दीदियों को बड़े उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करते हुए उनकी भूमिका के विस्तार पर भी चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मार्गदर्शन दिया।