नवी दिल्ली, 10 मे : कोरोनाच्या संकटामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळं हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचे हाल झाले आहेत. अशा लोकांना रेशन पुरवण्यासाठी सरकारनं नवीन योजना आणली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीनं 1 जूनपासून 20 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'वन नेशन-वन रेशनकार्ड' (One Nation, One Ration Card) ही योजना राबवण्यात येणार आहे. सध्याच्या परिस्थिती एक देश एक रेशनकार्ड ही सेवा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
लॉकडाऊनमुळं कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक स्थलांतरित होऊ शकतात म्हणून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला 'वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना' स्वीकारण्याची शक्यता विचारात घेण्यास सांगितले होते. त्यामुळं लोकांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळू शकेल.
17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जोडले गेले आहेत: पासवान
या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमचे (एनएफएसए) पात्र लाभार्थी एकच रेशनकार्ड वापरून देशातील कुठल्याही शहरातून योग्य किंमतीत धान्य खरेदी करू शकतात. रामविलास पासवान म्हणाले की, आतापर्यंत 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची भर घातली गेली असून ओडिशा, मिझोरम आणि नागालँड अशी आणखी तीन राज्येही तयार केली जात आहेत. 1 जूनपासून एकूण 20 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुरू करण्यासाठी सज्ज असतील.
आधार कार्डवरून होणार ओळख
या योजनेंतर्गत पीडीएस लाभार्थी त्यांच्या आधार कार्डवर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणाद्वारे ओळखले जातील. ही योजना देशभर राबविण्यासाठी सर्व पीडीएस दुकानांवर पीओएस मशीन्स बसविण्यात येतील. पीडीएस दुकानावर राज्ये 100% पीओएस मशीनचा अहवाल देतात, त्याप्रमाणे त्यांना 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
जून्या रेशन कार्डनेही मिळणार रेशन
ही योजना लागू झाल्यानंतर लाभार्थी देशातील कोणत्याही भागात कोणत्याही रेशन डीलरकडून त्यांच्या कार्डवर रेशन घेऊ शकतील. त्यांना ना जुनी रेशन कार्ड आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे किंवा नवीन ठिकाणी रेशनकार्ड बनवावे लागणार नाही.
रेशन कार्डसाठी भारतीय नागरिक असणे गरजेचे
भारतातील कोणताही कायदेशीर नागरिक या रेशनकार्डसाठी अर्ज करू शकतो. 18 वर्षाखालील मुलांना त्यांच्या पालकांच्या रेशन कार्डमध्ये जोडले जाईल. या शिधापत्रिकाधारकांना 3 रुपये दराने 5 किलो तांदूळ आणि 2 रुपये दराने गहू मिळणार आहे.