राज्यातील प्रमुख मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मनीष गुप्ता 

मुंबई  : - सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महानगर वगळता उर्वरित एम एम आर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण मुंबई महानगर वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला .रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी  स्ट्रेस फंड उभारण्याचा  निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या स्ट्रेस फंडच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधील पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी बँकांकडून विकासकाला कर्ज उपलब्ध होईल व योजना गतीने पूर्ण होईल.तब्बल पाच वर्षानंतर आज झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची ही बैठक झाली.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यावेळी म्हणाले,झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या  रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कायद्यामध्ये जे काही बदल करणे गरजेचे आहे  ते लवकरात लवकर केले जातील. तसेच स्ट्रेस फंड उभारण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणला जाईल.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे  म्हणाले ,मुंबई महानगर वगळता उर्वरित मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका साठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण उभारण्यात यावे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना विकासकाला सवलती जरूर दिल्या पाहिजेत परंतु त्यांनी कालमर्यादेत काम करण्याचे बंधनही त्यांच्यावर घातले पाहिजे असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब,गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी डी पाटील, , मुख्य सचिव संजय कुमार ,मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सल्लागार अजोय मेहता,मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह,मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव एस. व्ही. श्रीनिवास, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.