करोनाचे रुग्ण सापडू लागल्यानंतर अनेक रुग्णालयांनी गर्भवती महिलांना दाखल करण्यास नकार दिला. अशावेळी ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’ तून एप्रिलपासून आतापर्यंत राज्यात २५ हजारांहून अधिक महिलांची सुरक्षित प्रसुती करणे शक्य झाले. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे.
मुंबईत महापालिका तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये आणि आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांनी आपली ताकद करोना रुग्णांसाठी लावल्याचा फटका सामान्य रुग्ण तसेच गर्भवती महिलांना व डायलिसीसच्या रुग्णांना बसू लागला. करोना झालेल्या गर्भवतींना मोठी रुग्णालयेही दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करू लागली. त्यामुळे नायर व शीव रुग्णालयात गेल्या पाच महिन्यांत दीड हजारांहून अधिक प्रसुती झाल्या आहेत. महिलांची ही अडचण लक्षात घेऊन ‘महात्मा फुले जनआरोग्य’ योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे व आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी तातडीने गर्भवती महिलांकडे शिधापत्रिका कोणती आहे, याचा विचार न करता तात्काळ या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही या योजनेत बाळंतपण तसेच अन्य आवश्यक चाचण्या- तपासण्यांसह ७६ प्रकारचे उपचार करण्यास मान्यता दिली. त्याचप्रमाणे युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीने विमा योजनेखाली हे उपचार करण्याचे मान्य केले. याबाबत डॉ. शिंदे यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्यात याबाबतचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आम्ही ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’तील रुग्णालयांच्या माध्यमातून प्रसुती तसेच आवश्यक त्या सर्व तपासणी व चाचण्या करण्याचा निर्णय घेतला. योजनेत एक हजार रुग्णालये असून शंभरच्या आसपास रुग्णालयांमध्ये प्रसुतीची व्यवस्था होती. या नव्या सुधारित योजनेत एकूण ७६ प्रकारच्या उपचारांना मान्यता देण्यात आली.