असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए खुद भुगतान करना होगा. दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ी घोषणा की है.
सीएम ने एलान किया है कि जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए खुद भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि वो और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू कर देंगे.
उन्होंने आगे कहा कि हमारे मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के आवासों या सचिवालय के आवासों के बिजली बिलों का भुगतान इतने लंबे समय से सरकार द्वारा किया जा रहा था.
वहीं सोशल मीडिया एक्स पर असम मुख्यमंत्री ने अपने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि, हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को समाप्त कर रहे हैं. मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण स्थापित करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे.
मुख्यमंत्री हिमंत ने आगे लिखा कि, जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए खुद भुगतान करना होगा. हम आमतौर पर पाते हैं कि हमारे मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के आवासों या सचिवालय के आवासों के बिजली बिलों का भुगतान इतने लंबे समय से सरकार द्वारा किया जा रहा था. यह 75 वर्षों की विरासत है, कोई नई व्यवस्था नहीं है.