सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

केन्द्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विषयक कायदयाच्या अंमलबजावणी ला स्थगीती देण्याचा सहकार व पणण मंत्री यांचा आदेश रदद करण्यात येण्याबाबत

नवीन कृषी कायदयाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे सर्व राज्यांना निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने दिनांक 10 ऑगष्ट 2020 रोजी परीपत्रक काढुन सर्व जिल्हा उपनिंबंधक व सर्व बाजार समीत्यांनी केन्द्र सरकारच्या शेतक-यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुवीधा) अध्यादेश -2020 नुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेशीत केले.

Snehal Joshi .
  • Oct 7 2020 7:44PM
केन्द्र सरकारने नुकतेच शेतकरी हिताचे तिन कृषी विधेयके मंजुर करुन नवीन कृषी विषयक कायदा लागु केला. या नवीन कृषी कायदयानुसार देशातील सर्व शेतकरी दलालांच्या जोखडातुन मुक्त होवुन त्याला स्वकष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाला कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले असुन एक देश एक बाजारपेठ ही नवीन संकल्पना साकार झाली आहे.नवीन कृषी कायदयाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे सर्व राज्यांना निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने दिनांक 10 ऑगष्ट 2020 रोजी परीपत्रक काढुन सर्व जिल्हा उपनिंबंधक व सर्व बाजार समीत्यांनी केन्द्र सरकारच्या शेतक-यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुवीधा) अध्यादेश -2020 नुसार तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेशीत केले. परंतु नंतर केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणुन स्वपक्षाच्याच वाशी येथील कृषी बाजार समीती सभापती शशीकांत शिंदे यांना जाणीव पुर्वक अपील करायला सांगुन त्वरेने सुणवणी घेण्यात येवुन वरील नुसार स्थगीती देण्याचा एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच दिनांक 30 सप्टेंबरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही केन्द्रसरकारच्या कृषी कायदयाच्या अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याच्या व केन्द्र सरकारच्या कृषी कायदयाला राज्यात स्थगीती देण्याच्या इरादयाने मंत्रीमंडळ उपसमीती नेमण्याचा व विवीध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समीती सभापतीच्या अपीलावर एकतर्फी निर्णय घेणे, दिनांक 24 जुन व 10 ऑगष्ट रेाजी केन्द्रीय कृषी कायदयाच्या स्वत:च काढलेल्या अंमलबजावणी आदेशाला स्थगीती देणे. मंत्रीमंडळ बैठकीतही जाणीव पुर्वक शेतकरी विरोधी निर्णय घेणे या सर्व घडामोंडीवरुन राज्यातील आघाडी सरकार शेतकरी विरोधी असुन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा जिल्हा भारतीय जनता पार्टी त्रिव्र शब्दात निषेध केला. सबब, केन्द्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विषयक कायदयाच्या अंमलबजावणी ला स्थगीती देण्याचा सहकार मंत्री यांच्या आदेशाला त्वरीत रदद करुन मंत्रीमंडळातील ठरावही रदद करण्यात यावा व शेतकरी हितासाठी राज्यात त्वरीत नवीन कृषी कायदयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी जिल्हा भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे. सदर आदेश पत्राची होळी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे भाजपा प्रदेश महामंत्री ,जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांचा नेतृत्वात करण्यात आली. उपस्थित खासदार डॉ महात्मे , आमदार गिरीश व्यास, आनंदराव राऊत, रमेश मानकर, किशोर रेवतकर, अविनाश खळतकर, ईमेश्वर यावलकर, अजय बोढारे,अनिल निधान,संदीप सरोदे,संध्याताई गोतमारे,विशाल भोसले,अंबादास उके,आदर्श पटले, दीपचंद शेंडे, कपिल आदमने,प्रमोद हत्ती इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. उपरोक्त बातमी आपल्या दैनिक वृत्तपत्रात प्रकाशित करावी हि विनंती .

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

0 Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार