*राज्य शासनाचे भिकेचे डोहाळे,भाजपाने भीक मांगो आंदोलने पुरवले* महामंत्री बावनकुळे

राज्यातील महाआघाडी शासनाने आदेशानुसार जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषदांवर वक्रदृष्टी दाखवत केवळ भाजपाच्या ताब्यातील नगर परिषदांना जिल्हाधिकारी महोदय यांनी एका पत्राद्वारे यापूर्वी मंजुरी दिलेल्या निधी परत मागण्याचे पत्र लिहिले. या जिल्हा विकास योजना निधी बद्दल सांगायचं तर यापूर्वीच्या भारतीय जनता पार्टी शासनाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या अनेक योजनांसाठी हा निधी देण्यात आला होता. याअंतर्गत 1) दलित वस्ती. सुधार योजना. 2) नगरोत्थान (जिल्हास्तर).3) नागरी दलीतेतर.4) अग्निशमन सेवा.5) नाविन्यपूर्ण योजना मधील निधी परत मागितला जात आहे. या योजने पैकी अनेक विकास कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काही नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कामेही झालेली आहेत. काही कामांवर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च झालेला आहे. अशा स्थितीत या योजनातील कामे अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे. अर्धवट कामे आणखी प्रलंबित राहिली तर कामावर आतापर्यंत झालेला खर्च वाया जाणार असून त्या कामांवर चा पुढचा टप्पा आणखी खर्चिक होऊन राज्याच्या तिजोरीवर भार वाढविणारा ठरेल. नगराच्या आणि जनतेच्या विकासासाठी जन प्रतिनिधी या नात्याने नगराध्यक्ष विकास निधी खेचून आणण्यासाठी महत प्रयत्न करीत असतात. असे असताना मंजूर निधी शासनाने पुन्हा परत मागवून अन्यत्र वळवणे कितपत न्याय पूर्ण आहे ? असा सवाल राज्याचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारला असून, यासंदर्भात मंजूर झालेला विकास निधी परत मागण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वितरित करण्याचे धोरण वर्षानुवर्ष सुरू असताना नवीन सरकारने विचित्र पद्धतीने विषम न्याय पद्धतीने निधी वितरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. विविध योजनांचे नवीन प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीकरिता अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असताना, आता हा आलेला निधी परत पाठवायचे म्हणजे शासनाला भिकेचे डोहाळे लागले असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणून शासनाचे हे भिकेचे डोहाळे पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने कामठी नगर परिषद परिसरात माजी ऊर्जामंत्री व प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भीक मांगो आंदोलन करत राज्य शासनाचा निषेध केला. आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाने केलेले आदेश व शासन परिपत्रकात त्वरित दुरुस्ती करून शुद्धी पत्रक काढण्यात यावे. आणि जिल्ह्यातील नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत विकास-निधी परत मागण्या बाबतचे परिपत्रक ही त्वरित मागे घेण्यात यावे. अशी चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजपच्या ग्रामीण कार्यकर्त्यांची मागणी यावेळेस होती.