परवानगी नसतानाही शिवभोजन योजना, मुख्यमंत्री मदत निधीला प्रत्येकी पाच कोटी रुपये आणि चार वर्षांत सरकारला ३० कोटी रुपये देणाऱ्या ‘श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या व्यवस्थापन समिती’च्या निधी वापरातील अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
ट्रस्टच्या देणगीदार आणि व्यवसायाने वकील असलेल्या लीला रंगा यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा आरोप केला आहे. त्यांच्या या आरोपांची उच्च न्यायालयानेही शुक्रवारी गंभीर दखल घेत ट्रस्ट व राज्य सरकारला शुक्रवारी नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र सरकारला देणगी म्हणून दिलेला निधी न्यासाला परत करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी तूर्त मान्य केली जाऊ शकत नाही. याचिकेतील आरोपांचे स्वरूप लक्षात येण्यासाठी याचिकेवर सुनावणी व्हायला हवी. अंतिम सुनावणीच्या वेळी निधीच्या वापराबाबत अनियमितता आढळून आल्यास हा निधी न्यासाला परत करण्याचे आदेश सरकारला दिले जातील, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रंगा यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, न्यासाच्या कारभाराची व्याप्ती लक्षात घेता सरकारने त्याच्या व्यवस्थापकीय आणि प्रशासकीय कारभारासाठी विशेष कायदा केला. यानुसार सरकारच्या देखरेखीखाली न्यासाचा कारभार केला जाईल. न्यासाच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याची आणि सदस्यांची नियुक्तीही सरकारतर्फे केली जाते. यापूर्वीही ट्रस्टच्या निधी वापरातील अनियमिततेचा मुद्दा न्यायालयात आला. त्यावेळी न्यायालयाने चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. पी. टिपणीस यांची समिती नियुक्त केली होती. न्या. टिपणीस यांनी आपल्या अहवालात न्यासाचा कारभार सरकारच्या देखरेखीखाली चालत असल्याने निधी वापराबाबत सरकारचा, मंत्र्यांचा मोठय़ा प्रमाणात हस्तक्षेप असतो, हे नमूद केले होते.
कायद्यानुसार न्यासाचा निधी केवळ देखभाल, व्यवस्थापन आणि मंदिराच्या प्रशासकीय कामांसाठी वापरण्यात यावा. तसेच अतिरिक्त निधी न्यासाच्या मालकीच्या मालमत्तेच्या विकासासाठी म्हणजे भक्तांसाठी राहण्याची व्यवस्था करणे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, दवाखाने यांच्यासाठी वापरण्याची तरतूद आहे. तसेच तो वापरण्यापूर्वी सरकारची मंजुरी अनिवार्य आहे. न्यासातर्फे सरकारला देणगी स्वरूपात निधी दिला जाऊ शकत नाही. मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला एकदा नव्हे, तर दोन वेळा प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
सरकारचाच प्रस्ताव..
दोन्ही देणगींचा प्रस्ताव व्यवस्थापन समितीने नाही, तर सरकारने सादर केला होता. न्यासाचा निधी पद्धतशीरपणे सरकारकडे वळवण्याचा हा मार्ग असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच हा निधी बेकायदा असल्याचे जाहीर करून तो पुन्हा न्यासाच्या हवाली करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
चौकशीची मागणी
निधी वापरातील अनियमिततेबाबत समितीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यावर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु त्याचा कार्यकाळ आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला, असा आरोपही करण्यात आला आहे. सरकारला देणगी स्वरूपात निधी देण्यास अंतरिम स्थगिती द्यावी. निधी वापरातील अनियमिततेची निवृत्त न्यायमूर्तीतर्फे चौकशी करण्यात यावी. न्यासाच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असून तो वाढवण्यास मनाई करण्याची मागणी केली आहे.