उच्च न्यायालयात याचिका; व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयावर आक्षेप
परवानगी नसतानाही शिवभोजन योजना, मुख्यमंत्री मदत निधीला प्रत्येकी पाच कोटी रुपये आणि चार वर्षांत सरकारला ३० कोटी रुपये देणाऱ्या ‘श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या व्यवस्थापन समिती’च्या निधी वापरातील अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.