कुणाचे म्हणणे बरोबर आणि कुणाचे चूक हा प्रश्न वेगळा

कुणाचे म्हणणे बरोबर आणि कुणाचे चूक हा प्रश्न वेगळा आणि त्याचे रहस्य केव्हाच समोर येणार नाही. पण स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे हे एकदम खरे आहे. त्या संदर्भातही आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी  झडणारच आहेत आणि हल्ली तेच सुरू आहे. काँग्रेसने भाजपावर आणि भाजपाने काॅग्रेसवर आरोप करणे हे ओघानेच आले.
वास्तविक कोरोनाकाळात मुळात स्थलांतर अपेक्षित नव्हते.पण ते संकट अधिकाधिक गंभीर होत गेले आणि परिस्थिती आटोक्यात यायला वेळ लागला. अजूनही ती आटोक्यात आली असे म्हणता येणार नाही.पण या प्रकरणी राजकारण करायचे नाही असे दोन्ही बाजू म्हणत होत्या. काँग्रेसला तर ही संधीच वाटली. एका तोंडाने सरकारला पाठिंबा द्यायचा व दुसर्या तोंडाने सरकारच्या प्रयत्नात अडथळे निर्माण करायचे असे त्याचे धोरण होते. आपण राजकारण करायचे आणि भाजपाने शांत राहायचे याचे दिवस आता संपले आहेत. त्यामुळे काॅग्रेसच्याच पद्धतीने भाजपाने उत्तर देणे सुरू झाले. तसाच प्रकार स्थलांतरितांच्या समस्यांबाबत घडला असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
कोरोना प्रकरणी आज शासकीय पातळीवरून जे निर्णय व कारवाई होत आहे त्यात कुणाच्या मनमानीला स्थान नाही. 1897चा सांसर्गिक रोगनिवारण कायदा आणि 2005 चा राष्ट्रीय आपदा निवारण कायदा यानुसार सगळेकाही होत आहे. ते कायदे मी वाचले नाहीत पण असे दिसते की, त्या दोन्ही कायद्यात केंद्राच्या अधिकाराचा वरचष्मा आहे. पण त्याची भाषा सरकारनेही वापरली नाही आणि काॅग्रेसनेही वापरली नाही. कारण मोदींना त्याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यानी ज्या ज्या पातळीवर सर्वसंमती अपेक्षित होती त्यानुसार पावले उचलली. आता राहुल गांधीना पुरेसे महत्व दिले गेले नाही असे काँग्रेसला वाटू शकते. पण अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला  वा विरोधी पक्षनेता न  व्हायला त्याना काही मोदीनी सांगितले नव्हते. तो काॅग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न होता व तिच्या कुवतीनुसार तिने तो सोडवलाही.  पण काँग्रेसला तसे मान्य करणे शक्य नव्हते व मोदींचे नेतृत्वही सहन होत नव्हते. त्या गोचीतून तिने हिट अँड रन धोरणाचा अवलंब केलेला दिसतो. स्थलांतरितांच्या समस्येबाबतही  त्यापेक्षा वेगळे घडत नाही.
खरे तर स्थलांतरितानात्यांच्या गावी पोचविण्याचेप्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून अक्षरशः युद्धपातळीवरून सुरू आहेत. पण त्यांची प्रचंड संख्या,गावी जाण्याची प्रचंड उत्सुकता,रेल्वे आणि बसगाड्यांची उपलब्धता आणि सुरक्षित प्रवास यांचा मेळ भरविण्याची आवश्यकता होता. केंद्र सरकार,राज्य सरकारे,रेल्वे खाते आणि पोलिस विभाग यांच्यात समन्वय साधणेही तेवढेच महत्वाचे होते. कारण स्थलांतरितांचा प्रश्न सोडविणे ही केंद्र व राज्ये यांची संयुक्त जबाबदारी होती. दुर्दैवाने काॅग्रेसशासित राज्ये आणि ममता यांनी यात राजकारण शोधले व कदाचित असहकाराची तरी भूमिका घेतली  असेल किंवा हे आपल्या कुवतीतील काम नाही असे तरी त्यांना वाटले असेल. नेमके काय झाले हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक पण त्याचा परिणाम प्रश्न चिघळण्यात झाला. तरी त्याची चिंता न करता केंद्र सरकारने अक्षरशः लाखो स्थलांतरिताना रेल्वे व बसगाड्यांच्या सहाय्याने त्यांच्या घरी कदाचित नसेल पण जिल्ह्यात नक्कीच सोडले व त्यासाठी रेल्वे व बस कर्मचारी अभिनंदनास पात्र आहेत. अजूनही ते काम संपलेले नाही. उलट अधिक जोमाने सुरू आहे. इतर राज्य सरकारांनी योग्य समन्वयातून हे काम पार पाडण्याचा प्रयत्न करावा आणि काॅग्रेसशासित राज्ये व ममता याना ते जमू नये असा प्रश्नच नव्हता. केरळ मधील माकपा सरकारबद्दल वा उडीशामधील नवीन पटवायक किंवा आंध्रमधील रेड्डी सरकार वा तेलंगणातील केसीआर सरकार वा दिल्लीतील केजरीवाल सरकार  यांच्याबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. पण काॅग्रेस व ममता याना त्यात राजकारण करावेसे वाटले यावरून कोण राजकारण करीत आहे हे स्पष्ट होते.
रेल्वे प्रवासावरून प्रथम सोनियांनी राजकारण सुरू केले. नरो वा कुंजरो वा या स्टाईलचे ते राजकारण होते. नंतर प्रियंका वाड्रा त्यात उतरल्या. त्यानी मुख्यमंत्री योगी याना एक हजार बसगाड्यांची ऑफर दिली. कदाचित योगी ती फेटाळतीलअशी त्यांची अपेक्षा असावी. पण त्यानी ती स्वीकारली आणि बसगाड्यांचा तपशील त्यांच्याकडे मागितला. कारण राजकारणापेक्षा स्थलांतरितांची सुरक्षा त्याना महत्वाची वाटली असेल. पण योगी आपल्यावरच डाव उलटविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे काँग्रेसला वाटले असावे. किंवा भाजपाचे ठोशास ठोसा ही नवी रणनीती त्यांच्या लक्षात आली नसेल. कारण कोणतेही असो पण काँग्रेसला बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला. शेवटी आक्रमण हा बचावाचा सर्वोत्तम मार्ग असतो हे युद्धशास्रातील तत्व लक्षात घेऊन आता ती योगी, मोदी आणि केंद्र सरकार यांच्यावर  दोषारोपण करीत आहे. माध्यमांच्या द्वारे सनसनाटी निर्माण करण्याचे तंत्र एव्हाना काँग्रेसने आत्मसात केले आहे. त्यांच्या फक्त हे लक्षात येत नाही की, गेल्या सहा वर्षात अक्षरशः ढोर मेहनत करून मोदी व त्यांच्या टीमने उपेक्षित वर्गासाठी प्रचंड काम केले आहे.लोकांच्या बॅक खात्यांमध्ये रकमा जमा झाल्या आहेत. त्या अपुल्या शकतात. सगळ्या योजनांची आकडेवारी जनतेसमोर आहे. मिळविणेही शक्य आहे.कारण संगणक तंत्रज्ञानात खोटे पचूच शकत नाही. ताज्या जनमत चाचण्यांमधून ते सिद्धही झाले आहे. काँग्रेसला हे समजत नाही असे नाही. पण ते काही करूही शकत नाहीत. वैफल्य प्रकट करणे तेवढे त्यांच्या हातात आहे. म्हणून गरिबांच्या कळवळ्याचा हा व्यायाम त्याना  करावासा वाटत असेल तर तेही स्वाभाविकच आहे.