भारत, मध्यप्रदेश
भोपाल
निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के स्कूल 15 नवंबर तक नहीं खोलने के फैसले का विरोध जताया है। स्कूलों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों में रेगुलर क्लास खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्होंने इसका निर्णय करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया था। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि हमें पूरी आशा थी कि पड़ोसी राज्यों की तरह हमारी सरकार भी कम से कम कक्षा 9वीं से 12वी तक की नियमित कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ चालू करने का आदेश जारी करेंगे।
कोविड के कारण इस साल प्रदेश में अभी तक नियमित स्कूल नहीं खुल सके हैं। सभी स्कूलों में विगत 21 सितंबर से सिर्फ मार्गदर्शन हेतु लगातार कक्षाएं चल रही है उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा शिक्षण सत्र गुजर चुका है। सेकेंडरी कक्षाओं को चालू करना जरूरी है। एसोसिएशन ने सरकार द्वारा जारी आदेश के दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कम से कम कक्षा 9वीं से 12वी तक कि नियमित कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ 1 नवंबर से चालू करने का आदेश जारी करें। इससे विद्यार्थियों को होने वाले शैक्षणिक नुकसान की भरपाई हो सके। अभी की स्थिति में स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। एक जानकारी के अनुसार ऐसे में स्कूलों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई स्कूलों में तो शिक्षकों को वेतन देने तक में परेशानी हो रही है। हालांकि संचालकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पढ़ रहा है।