मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट 15 जुलै रोजी अंतरिम आदेश देणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील ही चौथी सुनावणी आहे. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ देणार आहे. त्यांच्या खंडपीठात गेले काही दिवस ही सुनावणी होत होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या अंतगर्त पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेश कायम राहतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भात कोर्ट काय निर्णय देतं यावर आंदोलनाचं पुढचं पाऊस ठरणार आहे.
या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात प्रचंड महामोर्चे निघाले होते. सर्व जगभर त्याची चर्चा झाली. महाराष्ट्रातले सर्व पक्षांचं यावर एकमत असून हे प्रकरण कोर्टात अडकलं होतं. त्याचा आज शेवट होण्याची शक्यता असल्याने सगळ्यांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत.
असा आहे घटनाक्रम
- १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.
- तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली.
-ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.
- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण.
- राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले.
- सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
- मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका.
- मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे.
- मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्यासाठी १५ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी.
- सर्वोच्य न्यायालयातील ही चवथी सुनावणी आहे.