ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील कोरोनाबाधित (Coronavirus) रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका (ambulance) उपलब्ध होत नसल्याचा तक्रारी येत होत्या. केवळ रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहन उपलब्ध नसल्याने कित्येक तास रुग्णांना ताटकळत राहावं लागत होतं. आता यावर उपाय म्हणून उद्धव ठाकरे (CM Uddhav thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) सगळ्या खासगी रुग्णवाहिका (Private ambulance) ताब्यात घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. आता रुग्णवाहिकांचा दर सरकार ठरवणार आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे आदेश (GR) काढण्यात आला आहे.

रुग्णालयात नेण्या-आणण्याची खासगी वाहनं जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत आज आरोग्य विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. अधिग्रहित केलेल्या अँब्युलन्स जास्त गंभीर नसलेल्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येतील, असंही आदेशात म्हटलं आहे.

राज्यात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असताना रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिकांची आवश्यकता भासत आहे. त्यासाठी त्यांची संख्या वाढविण्याकरीता जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडील रुग्णवाहिका उपलब्ध करून घेतानाच गरज भासल्यास खासगी वाहन पुरवठादारांची वाहने देखील रुग्णवाहक वाहन म्हणून वापर करण्याचा निर्णय झाला आहे.

कोरोना काळात खासगी रुग्णवाहिकांसाठी रुग्णांकडून अवाजवी दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेऊन खासगी रुग्णवाहिका आणि वाहने अधीग्रहीत करताना त्यांचा दर निश्चित करून ते उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं सरकारी निवेदनात म्हटलं आहे. ही ताब्यात घेतलेली खासगी वाहनं आणि रुग्णवाहिका 24 तास उपलब्ध राहतील. रुग्णवाहिका अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी (महापालिका क्षेत्र वगळता ) आणि महापालिका आयुक्त (महापालिका क्षेत्रात) राबवतील, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार भाडे तत्वावरील वाहनांचे दर निश्चित करावे. त्यासाठी वाहनाचे भाडं, प्रत्यक्ष प्रवासाचं अंतर (किलोमीटर्स) याचा विचार करण्यात यावा असं या शासन निर्णयात म्हटलं आहे

या रुग्णवाहिका वाहन चालकासह, इंधनाच्या खर्चासह भाडे तत्वावर घेता येतील अथवा जेथे वाहन चालक उपलब्ध नसेल तेथे रुग्णवाहिका मासिक भाडेतत्वावर ताब्यात घेण्यात येतील. त्यांना स्थानिक परिवहन मंडळ, राज्य परिवहन, चालक पुरवठा कंपन्या, स्थानिक प्रशासनाकडील वाहनचालकांच्या सेवा अधीग्रहीत करून चालक उपलब्ध केले जातील. यारुग्णवाहिकांच्या इंधनाचा खर्च स्थानिक प्रशासनामार्फत केला जाईल, असं शासकीय निवेदनात म्हटलं आहे.

लक्षणे नसलेल्या किंवा फार गंभीर प्रकृती नसलेल्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने या अधिग्रहित केलेल्या वाहनांमध्ये किरकोळ बदल करून अँब्युलन्स म्हणून त्याचा वापर करावा आणि आवश्यकतेनुसार वाहने ताब्यात घ्यावीत, असं आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी शासन निर्णयात म्हटले आहे.

शासन निर्णयातले (GR) महत्त्वाचे मुद्दे

- जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीग्रहीत केलेल्या रुग्णवाहिका व वाहनांव्यतीरिक्त अन्य खासगी रुग्णवाहिका व वाहनांसाठी प्रादेशीक परिवहन प्राधीकरणामार्फत किमान दर निश्चित करण्यात यावा. या दरामप्रमाणे खासगी वाहनचालक आकारणी करीत आहेत हे तपासण्यासाठी तपासणी यंत्रणा तयार करण्यात येईल.

- जादा दर आकारणीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रात यंत्रणा तयार करतील.

- अधिग्रहित केलेली रुग्णवाहिका 24 तास उपलब्ध असेल

- रुग्णवाहिकेत स्मार्ट फोन, इंटरनेट सुविधा असेल. टोल फ्री 108 रुग्णवाहिकेचे ॲप त्यात असेल ते या क्रमांकाच्या प्रणालीशी जोडले जाईल.

- रुग्णवाहिकेला संपर्कासाठी रुग्णांना 108 क्रमांक किंवा स्थानिक प्रशासनाने सुरू केलेल्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधता येईल