देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश में कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और गतिविधियों की समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की जानकारी साझा की है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कृषि विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के उत्तराखंड की प्रगति और विकास में और क्या योगदान दिया जा सकता है, इस पर बेहतर चर्चा की और मुझे बताते हुए खुशी है, कई एक्सीलेंट आइडियाज यहां से मिले जैसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अपनी इच्छा व्यक्त की 'हाउस ऑफ हिमालयाज' को एक एंकर संस्थान के रूप में स्थापित किया जाए।
यह बहुत सराहनीय विचार है और हमने तय किया है कि चाहे महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एफपीओज हो उनके गठन से लेकर एसएजी उत्पादन के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जीआईटेक और फिर जो यहां की फसलें हैं चाहे वो लाल चावल हों, फिंगर, बाजरा हो, जंगली शहद हो इनकी पहुंच को हम कैसे जनता तक बढ़ाएं, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, हमारा एनआरएलएम एक उपयुक्त टीम भेजेगा और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस विचार को जमीन पर क्रियान्वित करेगा ताकि जो विशिष्ट उत्पाद है उनके लिए देश और दुनिया को हम बाजार बना सकें उनकी पहुंच वहां तक बढ़ा सकें और इस काम में लगे भाई और बहनों की आय बढ़ सके।
आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि, खुशहाली और गांवों के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बेहतर रूप से केंद्र की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। बैठक में उत्तराखंड के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वैसे ही ग्रामीण विकास के लिए भी अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में 2018 के आवास प्लस की जो सूची थी उनको सबको आवास प्रदान किए जा चुके हैं लेकिन अब चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाले भाई-बहन हों या मैदानों में रहने वाले भाई-बहन हों एक व्यापक सर्वे हम लोग करवा रहे हैं ताकि जो कच्चे आवासों में भी रह रहे हों उनको पक्का मकान प्रदान किया जा सके।
एक लाख से ज्यादा लाभार्थी चिन्हित हुए हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से उनको आवास प्लस प्रदान किए जाएंगे, अभी कई बसाहटें ऐसी बचीं हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ीं हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में इन सब बसाहटों को सम्मिलित कर लिया जाएगा और लखपति दीदी अभियान जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बहन को लखपति बनाना है उसमें उत्तराखंड सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है उसके लिए भी जितनी आवश्यक है धनराशि यहां प्रदान की जाएगी, कौशल विकास में भी हम यहां कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।