केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्यों द्वारा पूरे मनोयोग से इस योजना पर कार्य करने की अपील की। वहीं कुछ राज्यों के सुस्त प्रदर्शन पर उन्होंने कड़ा एतराज भी व्यक्त किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया की जिन राज्यों का प्रदर्शन असंतोषजनक है, उनके ग्रांट को वापस लेकर उन राज्यों में वितरीत कर दिया जाएगा, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी। इस दौरान उन्होंने अपने गृह राज्य राजस्थान की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना पर पूरे प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने बताया कि इस योजना पर सभी राज्यों का अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। राज्यों ने अपनी समस्याएं, परेशानियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारें में खुल कर बात की। उन्होंने बताया कि हमने भी अपनी अपेक्षाओं को सभी राज्यों के साथ साझा किया।

श्री शेखावत ने बताया कि देश का पहला ऐसा राज्य गोवा है, जहां कोई भी ग्रामीण आवास बिना नल कनेक्शन के नहीं है। गोवा ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। तेलंगाना ओर पुडुचेरी भी 100 प्रतिशत लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विशेष तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्य को 2024, तो कुछ राज्यों ने 2022 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं कुछ राज्यों ने 2021 के पहले लक्ष्य को साधने की बात कही है।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 70 सालों में 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल का कनेक्शन दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ कर, 5 वर्षों के अंदर हर घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। योजना के शुभारंभ के 14 महीनों में ही हम कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद भी 2 करोड़ 55 लाख नये नल कनेक्शन देने में सफल रहे हैं।

प्रेस वार्ता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दिल्ली सरकार से भले ही वैचारिक व राजनैतिक प्रतिबद्धता हो, लेकिन इस राज्य ने वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग हर राज्य अपनी पूरी क्षमता का परिचय दे रहे हैं। वहीं राजस्थान की स्थिति के बारें में पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान के पास बीते वर्ष का 1 हजार करोड़ और इस वर्ष का निर्धारित बजट को देखें तो 6 हजार करोड़ की क्षमता है। इसके बाद भी राजस्थान में उम्मीद के अनुसार प्रगति दिखना तो दूर, औसत प्रगति से भी यह राज्य काफी पीछे है।

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन योजना की स्थिति के बारें में उन्होंने कहा कि आज भी मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी यह योजना सामान्य स्थिति से पीछे है। हालांकि आंध्र प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करने का आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश के बारें में उन्होंने कहा कि यह प्रदेश बड़ा है, वहां बड़े पैमाने पर नल कनेक्शन देना है। प्रदेश अपनी चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। बैठक में यूपी सरकार के प्रतिनिधि ने बताया है कि 15 दिसंबर 2020 तक इस वर्ष के लक्ष्य के साथ ही बीते वर्षें के अधूरे लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।


राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य के सीएम ने यह आग्रह किया था कि वहां की भूगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र व सरकार का अनुपात क्रमश: 90:10 का होना चाहिए। इस विषय पर जल शक्ति मंत्री ने जानकारी दी है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल नार्थ ईस्ट व हिमालयी राज्य को ही 90:10 के अनुपात में बजट का आवंटन किया जाएगा। श्री शेखावत ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से जो धनराशि अन्य बजट के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है, वह कम नहीं है, लेकिन यह अलग बात है कि राजस्थान सरकार उस मद को भी विकास कार्यों में खर्च नहीं करती है और अलग से बजट की मांग करती रहती है।