मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा।
1. राज्य कर्मियों की नई तबादला नीति को मंजूरी
राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नई नीति को स्वीकृति मिल गई है। अब 15 मई से 15 जून तक तबादलों की प्रक्रिया चलाई जाएगी। विभागाध्यक्ष, संबंधित मंत्री की अनुमति से ही तबादले कर सकेंगे। यह नीति प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों पर लागू होगी।
2. शहरी क्षेत्रों के लिए नई पार्किंग नीति लागू
शहरों में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए यूपी सरकार ने स्मार्ट पार्किंग नीति को मंजूरी दी है।
पीपीपी मॉडल पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएंगी।
पहले चरण में 17 नगर निगमों में यह सुविधा शुरू होगी।
पार्किंग स्थल पर ई-चार्जिंग, सफाई, सीसीटीवी कैमरे, फास्टैग भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
नगर निगम किराया तय करेंगे, और 9 सदस्यीय समिति इसका संचालन देखेगी।
3. राज्य कर विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा
राज्य कर विभाग का दर्जा 'व्यावसायिक' से बदलकर 'सेवारत' विभाग कर दिया गया है। इससे विभाग को भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
4. बिजली खरीद में बड़ा समझौता
उत्तर प्रदेश सरकार अब अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.383 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इस फैसले से अगले 25 वर्षों में राज्य को लगभग 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
5. परिवहन विभाग की नई नीति
कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025' को मंजूरी दी है।
इस नीति के तहत 2 एकड़ भूमि पर साझेदारी के आधार पर प्राइवेट बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को मंजूरी। इसमें निवेशकों को जमीन खरीद पर 50% तक की छूट मिलेगी।
सचिवालय सेवा में विशेष सचिव पदों की संख्या में वृद्धि। वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों के आधार पर 8 पद बढ़ाए गए।