मराठा आरक्षणाच राजकारण करणार-यांना चोखत्तर दिल जाईल - सुचिता जोगदंड

 महाराष्ट्रातील लढवय्या असणाऱ्या बहुसंख्य मराठा समाजाचा आरक्षणाचा विषय हा राजकीय डावपेचामुळे खोळंबला जात आहे.मराठा समाजाच्या अरि-तत्वाचा असलेला आरक्षणाचा प्रश्न राजकारण्यासाठी माञ नेहमीच भांडवलाचा विषय म्हणून पाहिल्या गेलाय. बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला विभक्त ठेवून आरक्षणाच्या नावावर पोळया भाजल्या जात आहेत. यात सर्व सामान्य तळागाळातला गोर-गरिब मराठा समाज भरडल्या जात आहे.मराठा आरक्षणामागे मोठा संघर्ष उभा आहे.शांतता पूर्वक क्रांतीकारी मोर्चा व मराठा समाजातील तरूणांच्या प्राणाची आहुती,हजारो तरूणांवर दाखल खोटे गुन्हे यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय पाच न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाकडे वर्ग करत शिक्षण व नौकर भरतीत स्थगिती देणे हा मोठा डावपेच आहे.
         सर्वाच्च न्यायलयाचा व न्यायदेवतेचा आम्ही आदर करतो परंतू कालचा मराठा आरक्षणाचा स्थगितीच्या निर्णयावरून न्यायदेवतेने आम्हा मराठयांना न्याय देताना आंधळी झाली का ? असा प्रश्न पडतोय.याच सर्वाच्च न्यायलयाने तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश व ईडब्लूएस च्या आरक्षणाला  स्थगिती न देता खंडपिठाकडे वर्ग केलं होतं मग मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतच हा दुजाभाव का...? 
कोर्ट कोणाच्या दवाबाखाली काम करतेय का..? 
असा प्रश्न आज उपस्थित होतो.मराठा आरक्षणाचा जवळपास 30 वर्षाच्या लढ्यात असंख्य मराठयांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. मराठा आरक्षण हा मराठा समाजाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.राजकीय पुढाऱ्यांचे झेंडे घेऊन रक्त सांडायला मागे पुढे न पाहणाऱ्या मराठा समाजाला जाणिवपूर्वक आरक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांच्या सर्वागिण विकास होण्यापासून आडवून आपल्याच संतरज्या उचलायला लावण्याचा हेतू राजकीय मंडळीचा आहे.मराठा आरक्षणाचं राजकारण करणाऱ्याना चोख उत्तर मराठा समाजातील तरूण दिल्या शिवाय गप्प बसणार नाही.या निर्णयामुळे मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.सर्वाच्च न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरूण होरपळून निघत आहे.
             अशा प्रकारचा अचानक घातक निर्णय देशातील सर्वोच्च न्यायालयाकडून समाजावर लादल्या गेल्या मुळे मराठा समाजातील नवतरुणांमध्ये नैराश्येचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांच्याकडून टोकाची भूमिका सुद्धा घेतल्या जाऊ शकते. आणि आज ते समाजाला परवडणारे नाही कारण अगोदरच समाजाने 42 बांधव गमावलेले आहेत त्यांचा परिवार अजुनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत च आहे. आणि पुन्हा जर का असं काही अनपेक्षित घडलं तर मात्र मराठा समाज हाताला घडी घालुन बसणारा नाहीये, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही शासनाची राहील.
आजवर मराठा तरूणांनी शासनाच्या व राज्यकर्त्याच्या गाडया जाळल्या पण राजकारणासाठी मराठा समाजाच्या लाखों विद्यार्थ्यांचं नुकसान करून त्यांच भवितव्य जर अंधारात लोटण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर येणाऱ्या काळात राजकीय लोकांचे पुतळे नाही तर राजकीय लोकांना पेटवून द्याला मराठा तरूण मागे पुढे पाहणार नाही.
कारण बऱ्याच अंशी आता तरुणांनी ठामपणे ठरवलं च आहे की "बांधवांणो आता मरायचं नाही तर मारायचं".
मराठा आरक्षणाच्या शिक्षण व नोकरी भरतीच्या  स्थगितीनंतर महाराष्ट्रात हजारो तरूण आंतकवादी तयार झाल्यास नवल वाटू नये.इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 जवळपास 80%मराठा समाज हा शेतकरी आहे आणि सततच्या नापिकी मुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकरी पुर्णतः डबघाईस आला असुन त्यांच्या मुलाबाळांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण सुद्धा निट देऊ शकत नाही.उत्तम दर्जाचे शिक्षण न घेऊन सुद्धा अफाट मेहनतीने मिळवलेल्या गुणांच्या आधारे त्यास शासकीय हुद्द्यावर केवळ आरक्षणामुळे बसु शकत नाही,हातात मुबलक पैसा नसल्याने व्यवसाय उभारू शकत नाही मग काय  त्यांच्या समोर नक्षलात भरती होण्याशिवाय दुसरा पर्यायच काय..?

अशा सर्व बाबींचा विचार विनिमय करून मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे फेरविचार याचिका दाखल करून मराठा आरक्षण पुर्ववत करावं अन्यथा या सरकारला मराठा समाजाच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावं लागेल....

सुचिता जोगदंड-वडजे
         नांदेड
राज्य समन्वयक
मराठा क्रांती मोर्चा