शेतकऱ्यांना जुन्याच भावाने खत उपलब्ध केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रदेश भाजपातर्फे अभिनंदन

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले स्वागत

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खतासाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली तरीही डीएपी खतांच्या वाढीव अनुदानासाठी १४,७७५ कोटी रुपयांचा बोजा सोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या जुन्याच भावाने हे रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्रतर्फे आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.

चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रासायनिक खतांसाठी आणखी १४,७७५ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डीएपी खतासाठीची सबसिडी १४० टक्के वाढली असून आता शेतकऱ्यांना डीएपी खताची गोणी गेल्या वर्षीच्याच म्हणजे १२०० रुपये भावाने मिळेल. मा. नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याच पद्धतीने आजचा स्वागतार्ह निर्णय आहे.

ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रासायनिक खतासाठी लागणाऱ्या फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया या रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे खत कंपन्यांनी भारतात रासायनिक खताच्या किंमतीत वाढ केली. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हा खताच्या किंमतीचा वाढीव बोजा झेपणारा नव्हता. खतांच्या किंमती परवडण्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, अशी विनंती आपण कालच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय खते व रसायनेमंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजचा झालेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सरकारने वाढीव किंमतीचा बोजा स्वतःवर घेतला आहे.

त्यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या संकटात देशामध्ये कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केली आहे. या महासाथीच्या भयानक संकटात देशात अन्नधान्याची कमतरता भासली नाही यामागे शेतकऱ्यांचे कष्ट आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रसायनांच्या किंमतीत वाढ झाली तरी आपल्यावर अनुदानाचा वाढीव बोजा सहन करून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या भावातच खते उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला १४,७७५ कोटींचा बोजा सोसावा लागणार असला तरी शेतकऱ्यांसाठी डीएपी खतासाठीची भाववाढ रद्द झाली आहे.