ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्प बाधितांचा प्रश्न मार्गी
नंदुरबार, दि. 29 : अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली मध्यम प्रकल्पामुळे भूमिहिन झालेल्या दारिद्ररेषेखालील 102 प्रकल्पग्रस्तांना आदिवासी विकास विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने आदिवासी विकास विभागास पाठविला आहे. त्यासाठी नंदुरबारचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी पुढाकार घेत पाठपुरावा केला होता.
याबाबत पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांची जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कम नियमानुसार देय होत नसल्याने जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील व आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी, यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जलसंपदा प्रकल्पामुळे भुमिहिन झालेले व दारिद्ररेषेखाली असलेल्या 102 बाधितांना जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या ताब्यातील जमिनीमधून किंवा खासगी जमीन खरेदी करून प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी लागणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येईल. या प्रयोजनासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
या प्रकल्पामुळे भूमिहिन झालेल्या 102 दारिद्ररेषेखालील प्रकल्पग्रस्तांसाठी एकूण 163.20 हेक्टर (प्रती प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1.60 हेक्टर) एवढे क्षेत्र आवश्यक आहे. सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन विकत घेताना महत्तम रेडीरेकनरच्या दुप्पट अथवा जिरायती जमिनीकरिता प्रती एकर 5 लक्ष इतक्या कमाल मर्यादेत जमीन खरेदी करण्यात येते. त्यानुसार रेडीरेकनरचा दुप्पट दर प्रती हेक्टर 5 लाख 1 हजार 400 इतका असेल. सदर दराने एकूण क्षेत्रासाठी खरेदीसाठी लागणारा निधी 8 कोटी 18 लाख 28 हजार 480 रू इतका आहे. सदर दर हे जिरायती जमिनीचे आहेत.
आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णय अन्वये भूमिहिन दारिद्ररेषेखालील आदिवासींसाठी सबळीकरण व स्वाभिमान या योजनेअंतर्गत 4 एकरापर्यत जिरायती जमिन रू.5 लाख प्रति एकर या कमाल मर्यादित दराने व 2 एकरापर्यत बागायती जमिन रू.8 लाख प्रति एकर या कमाल मर्यादित दराने देण्याची दरतूद आहे. 102 प्रकल्पग्रस्तांसाठी 163.20 हेक्टर याकरिता अंदाजित एकूण 8 कोटी 18 लाख 28 हजार 480 रुपये इतका निधी ॲङ के.सी.पाडवी यांनी विशेष बाबी खाली मंजूर केला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी आणि जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना आदिवासी विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने तसेच देहली मध्यम प्रकल्पामधील 102 प्रकल्पबाधित हे आदिवासी, दारिद्र रेषेखालील व भुमिहिन असल्याचे जलसंपदा विभागाने नमूद केले असल्याने याकरिता आदीवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या निकषात बसत असल्यास, जिल्हाधिकारी नंदूरबार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत तपासणी करून सदर 102 प्रकल्पग्रस्तांना सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी - केतन रघुवंशी मो. 8421732333 / 9637732333