सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

*नंदुरबार RTO ऑफिस , (लूटमार केंद्र) भाग - 4* *फिटनेस सर्टिफिकेट बनले लॉटरी तिकीट, एका गाडीवर 4 गाड्यांचे फिटनेस, न्यायालय आदेशाची पायमल्ली

मागील 3 भागात आपण 1- RTO चेक पोस्ट बंद करण्याचे केंद्राचे आदेश

Sudarshan MH
  • Nov 17 2022 9:06AM
मागील 3 भागात आपण 1- RTO चेक पोस्ट बंद करण्याचे केंद्राचे आदेश
2- प्रायव्हेट वाहनाने अवैध वसुली
3- व लायसेन्स साठी होणारी लूटमार
या विषयांवर प्रकाश टाकला , आजचा विषय आहे 15 वर्ष जुने वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे 

सरकारी आदेश नुसार 15 वर्ष वरील सर्व वाहनांना स्क्रॅब करण्यात यावी असा आदेश होता मात्र RTO विभागाने या संधीचे सोने करत आपल्या अधिकार क्षेत्रातील गाड्यांची लूटमार सुरू केल्या मुळे शासनाने पुढे आपला GR बदलत दर वर्षी अश्या कमर्शिअल वाहनांना 23,000/- सरकारी भरणा करीत मुभा दिली , मात्र RTO विभागाने त्याच्यावर ही तोड काढीत प्रत्येक क्युरी 500/1000 प्रमाणे चहा पाणी सुरू केली , 
उदा. - 2 लाईट च्या ऐवजी 4 लाईट असल्यास  ,
हॅन्ड ब्रेक ढिले असल्यास,
हॉर्न मोठा असल्यास ,
हे झाले किरकोळ विषय ,
सर्वात महत्वाचे म्हणजे एका चांगल्या कंडिशनच्या गाडीवर वेगवेगळे नंबर प्लेट्स लावून प्रसंगी 3 ते 4 गाड्या पास केल्या जातात ज्याची उपरी फी 7/8 हजार असते आणि हे सर्व सुविधा जनक पद्धतीने व्हावे म्हणून फिटनेस चेकिंग चा वेळ हा कार्यालयीन वेळेतच करण्यात यावा असा GR असताना मुद्दामून सर्व ऑफिस रिकामा झाल्यानंतर कर्तावयदक्ष RTO कार्यालयीन वेळे नंतरही सायंकाळी 5/6 वाजेनंतर फिटनेस टेस्ट सुरू केले जातात जेणे करून ग्राहक व लूटमार केंद्र संचालक दोन्हीना अडचण येऊ नये , जिथे पिकअप सारख्या गाडीला 2/3 हजार उपरी खर्च येतो , तिथेच ट्रक सारख्या हेवी विकल ला 6/8 हजाराचे चंदन लावले जाते.
त्यातही फिटनेस नसलेली गाडी जर एखाद्या प्रकरणात अडकून आली तर मग जॅकपोट सम वातावरण असते गाडी व गाडी मालक याच्या ऐपती प्रमाणे 1 ते 2*5 लाखात हात धुतले जातात नव्हे तर अंघोळच केली जाते.
आणि त्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात याचाच उदाहरण घ्यायांचे असल्यास धडगाव येथून मागील वर्षी  ट्राला क्रमांक RJ 14 GG 1683 जप्त करण्यात आले, न्यायालयीन आदेश नुसार त्याला नंदुरबार rto विभागाने स्क्रॅब करण्याचे आदेश असताना मात्र आरोपीच्या फायद्यासाठी स्टॅम्प पेपर व नॉटरी वर सोडून देण्यात आले, याचा अर्थ RTO ऑफिसर हे न्यायालय पेक्षा सुपिरिअर आहेत व त्यांना न्यायालयीन आदेश लागू होत नाही असेच ग्राह्य धरावे लागेल, अन्यथा न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली केल्या कारणाने महाशय RTO यांच्यावर contempt of court नुसार कार्यवाही करण्यात यावी असा सूर जन माणसातून उसळतोय.
तूर्त एवढेच - 
केतन रघुवंशी - सुदर्शन न्युज
84217 32333
भाग 5 मध्ये ओव्हर डायमेंशन म्हणजे परिवहन कायद्यानुसार वाहनांची लांबी व उंची यांची लखतर कशी टांगली जातात या विषयी

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार