ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी शनिवारी भाजपाचे एक लाख कार्यकर्त्यांचे जेलभरो प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची घोषणा

 
मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले याचा निषेध करण्यासाठी आणि हे आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते शनिवार दि. २६ जून रोजी राज्यातील किमान एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार असून पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह एक लाख कार्यकर्ते अटक करून घेणार आहेत, अशी घोषणा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत केली.
 
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक गुरुवारी मुंबई व राज्यात ठिकठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने झाली. त्यानंतर बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय आणि चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
 
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आंदोलनांना भाजपा सक्रिय पाठिंबा देईल आणि पक्षाचे कार्यकर्ते त्यामध्ये सहभागी होतील असे पक्षाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. ओबीसींना पुन्हा आऱक्षण मिळण्यासाठी तातडीने करायचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत नाही. याच्या निषेधार्ध भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.
 
त्यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये दि. २६ जून रोजी किमान एक हजार ठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते चक्काजाम आंदोलन करतील. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथे तर आपण स्वतः कोल्हापूर येथे आंदोलनात सहभागी होऊ. भाजपा केंद्रीय सचिव पंकजा मुंडे पुणे येथे आंदोलनात सहभागी होतील. राज्यभरात एक लाख कार्यकर्ते अटक करून घेतील.
 
ते म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले असताना पाच जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या जागांची पोटनिवडणूक जाहीर करून जखमेवर मीठ चोळले आहे. ही निवडणूक रद्द करा या मागणीसाठी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहेत. तसेच मा. पंकजा मुंडे या विषयात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत आम्ही या निवडणुका होऊ देणार नाही.
 
त्यांनी सांगितले की, परमबीर सिंग यांच्या पत्राच्या आधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्यात येत आहे. त्याच पद्धतीने सचिन वाझे याच्या पत्रातील वसुलीच्या आरोपाविषयी अजित पवार आणि अनिल परब यांचीही चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आली.
 
शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना राज्य सरकारच्या चुकांमुळे पीक विमा योजनेतून योग्य भरपाई मिळत नाही हा चिंतेचा विषय आहे. दुधाचे भाव पडलेले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीसाठी नुकसानभरपाई मिळत नाही. या सर्व विषयांबाबत राज्यभर संघर्ष करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.