कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक

 

आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया की विद्युत विभाग के द्वारा कुछ भूमि सब स्टेशन बनाने हेतु मांगी गई थी। जिसमे अभी भी कुछ तहसील स्तर पर भूमि चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

 

जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिए गए की आगामी एक सप्ताह में भूमिया चिन्हित करते हुए विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर ई आफिस प्रणाली लागू करने संबंधित चर्चा की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों में लैपटाप/डेस्कटॉप अपग्रेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया की कलेक्ट्रेट के सभी कंप्यूटर ई आफिस के लिए अपग्रेड किए जा चुके है। उन्होंने निर्देश दिया की तहसील के साथ ही तहसीलों के लेखपालों के लैपटॉप भी अपग्रेड किए जाने सुनिश्चित किए जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी लेखपालों, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी व सभी बाबुओं के यूजर आईडी और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए सभी तहसीलों में कैंप लगवाना सुनिश्चित किए जाए। साथ ही निर्देश दिए की जब तक की कार्मिकों और अधिकारियों के यूजर आईडी और डिजिटल सिग्नेचर बन रहे है इस पीरियड में कार्मिकों/अधिकारियों की ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित कराया जाए। 

 

उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र वरीयता से बनाए जाए। यदि मैनपावर की आवश्यकता है तो मैनपावर की मांग करते हुए उक्त प्रमाण पत्रों को वरीयता से जारी किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की प्राय यह देखा जाता है की तहसीलों में ग्रामों के नक्शे अधिवक्ताओं और आमजनमनस को उपलब्ध कराने में समय लगता है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश सभी तहसीलों को निर्देश दिए गए की सभी तहसीलें अपने अभिलेखागार में बड़ी फोटोकापी मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमे पूरे ग्राम के नक्शे की फोटो कापी निकली जा सके। ताकि जिस किसी को भी नक्शे की आवश्यकता हो उसे नक्शा आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। 

 

जिलाधिकारी द्वारा राजस्व न्यायलयो की समीक्षा की गई। संज्ञान में आया की अभी भी कुछ तहसीलों में 1 वर्ष से ऊपर के कुछ वाद लंबित है, जिसके लिए निर्देश दिए गए की अगले 15 दिनों के अंदर डे बाई डे डेट लगाकर 1 वर्ष से ऊपर के बचे हुए वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की सभी अधिकारी पूरा दिन कोर्ट में बैठ कर वादों का निस्तारण करे। जब तक 1 वर्ष से ऊपर के सभी वाद निस्तारित न हो जाए तब तक जनता दर्शन भी कोर्ट में ही किया जाए। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रतिदिन 5 से 6 घंटा कोर्ट में बैठना सुनिश्चित करेगे। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।