“मागणीच्या तुलने पुरवठा कमी असली की, वस्तुंच्या किंमती वाढतात” हा अर्थशास्त्रातील महत्त्वाचा सिद्धांत आहे. जमीन, सोने , मौल्यवान रत्ने यांना असलेली मागणी आणि त्यातुलनेत होणारा अत्यल्प पुरवठा यामुळे या वस्तुंचे दर आभाळाला भीडले आहेत. परंतु, ज्या वेगाने देशाची आणि जगाची लोकसंख्या वाढते आहे त्यातून अर्थशास्त्राचा हा सिद्धांत तुमच्या-आमच्या जेवणाच्या ताटापर्यंत आणि त्याही पलिकडे जाऊन सांगायचे झाल्यास श्वासापर्यंत येऊन ठेपेल असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. जगात चीन आणि भारत हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे देश म्हणून ओळखले जातात. लोकसंख्येत चीन पहिल्या आणि भारत दुस-या क्रमांकावर आहे. परंतु, जन्मनदर आणि लोकसंख्या वाढ अशीच अनियंत्रित पद्धतीने होत राहिल्यास भारत लवकचर चीनला लोकसंख्येच्याबाबतीत मागे टाकेल अशी भीती व्यक्त केली जातेय. लोकसंख्या हा निश्चितपणे स्पर्धेचा विषय असू शकत नाही. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक साधने, सुविधा पुरेशा पडत नसल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. चीनमधील लोकसंख्येच्या भस्मासुरातूनच साम्राज्य विस्ताराचा जन्म झाला असून चीन आता जागतिक जमीन माफिया बनत चालला आहे. त्यामुळे एकीकडे चीन सारख्या देशांपासून असणारा साम्राज्य विस्ताराचा धोका आणि दुस-या बाजूला भारतात धर्माधारित लोकसंख्येचे असंतुलन अशा दुहेरी समस्येचा सामना करावा लागतोय. भारताच्या धर्मनिहाय जनगणनेचा अहवाल लक्षात घेतला असता 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात हिंदूंच्या लोकसंख्येत घट झाल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. तर मुस्लीम लोकसंख्येत वाढ झाल्याचंही नमूद करण्यात आले आहे. देशातल्या हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण 0.7 टक्क्यांनी घसरले असून मुस्लीम लोकसंख्येत 0.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याशिवाय, एकूण लोकसंख्येत ख्रिश्चनांचे प्रमाण 2.3 टक्के तर शीख बांधवांचे प्रमाण 1.7 टक्के आहे तर बौद्ध वर्गाचे प्रमाण 0.7 टक्के इतके आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशाची लोकसंख्या 121 कोटी 9 लाखांच्या घरात गेली आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी देशात हिंदूंची लोकसंख्या 96 कोटी 63 लाख इतकी असून, देशात 17 कोटी 22 लाख मुस्लीम नागरिक आहेत. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी सुमारे 10 वर्षांपूर्वीची असून वर्तमानात अजून खूप बदल झाले आहेत. त्यामुळेच भारतात जनगणना होऊ नये यासाठी डाव्यांसह इतर अनेक देशविघातक शक्ती सामूहिक प्रयत्न करताना दिसून येतात. यातूनच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरला विरोध होत असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केलेय. देशातील बहुसंख्य हिंदू समाज सरकारी निर्देश आणि कालौघात होणा-या सुधारणांची कास धरून वाटचाल करण्यात आघाडीवर आहे. त्यातून लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात हिंदूंचा मोठा पुढाकार असल्याचे आकडेवारीवरून सिद्ध होते. परंतु, पुरोगामी आचरण आणि सुधारणावादी दृष्टीकोन ठेऊन जगणा-या हिंदू समाजाला येत्या काळात अल्पसंख्याक व्हावे लागेल असे म्हंटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. अमेरिकेची “प्यू-रिसर्च सेंटर” ही संस्था जागतिक पातळीवर लोकसंख्या विस्ताराचा अभ्यास करते. या संस्थेने वर्तमानातील धर्मनिहाय लोकसंख्या विस्ताराचे गणित आणि वेग लक्षात घेऊन एप्रिल 2015 मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. “प्यू-रिसर्च सेंटर”च्या त्या अहवालानुसार एकविसाव्या शतकाच्या मध्यात जगात मुस्लीमांची लोकसंख्या 280 कोटी, ख्रिश्चनांची 290 कोटी आणि हिंदुंची 140 कोटींच्या आसपास असेल असे स्पष्ट केलेय. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडलेल्या या आकडेवारीवर शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. लोकसंख्या विस्तारासोबतच ही आकडेवारी भारताला आणखी एका गोष्टीसाठी धोक्याचा इशा ठरते ती म्हणजे हिंदूंचे अस्तित्व होय. आगामी 2050 पर्यंत जगात केवळ 140 कोटी हिंदू असतील हे धक्कादायक चित्र आहे. या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारी 140 कोटी हिंदू लोकसंख्या ग्राह्य धरली असून ती जगभरातील हिंदूंची लोकसंख्या आहे. हा भारतातील हिंदूंच्या लोकसंख्येचा आकडे नाही हे स्पष्टपणे समजावून घेण्याची गरज आहे. ज्या प्रकारे भारतातील हिंदू ‘हम दो हमारा एक’ असे म्हणत संयुक्त कुटुंबातून विभक्त कुटुंबपद्धतीकडे झेपावलेत त्यातून हिंदूंना येत्या काळात अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करावा लागेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एकीकडे हिंदू सुधारणावादी जीवनाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना दुस-याबाजूला मुस्लीम लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येते. मुस्लीम जन्मदरातील वाढीसोबतच पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि त्यातून होणारे लोकसंख्येचे असंतुलन हा देखील अतिशय भयानक प्रकार आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजनेची गरज निर्माण झाली आहे.
देशात समानता का नाही, असा प्रश्‍न जनतेतून विचारला जात आहे. गेल्या 70 वर्षात देशात समान नागरी कायदा का लागू केला नाही, असा प्रश्‍न लोकांना पडत असेल तर तो रास्तच म्हणावा लागेल. केवळ अल्पसंख्यांक समाजाचं लांगूलचालन करीत हा कायदा करण्याला यापुर्वीच्या काँग्रेस सरकारने हेतुपुरस्पर बगल दिली आहे. 'व्होट बँक' सांभाळण्यासाठीच अत्यंत महत्वपूर्ण असलेला कायदा लागू करण्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. आताही जेव्हा समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भातील हालचाली भाजपाच्या सरकारने केल्यानंतर देशातील तथाकथित तज्ज्ञ, विचारवंत, डावे यांच्यासह काही मुल्ला मौलवीं खोडा घालण्यास सरसावले आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव पटलावर आल्यानंतर त्याला विरोध होणार हे नक्की. पूर्ण देश एका समान कायद्याने एका सूत्रात बांधला जावा, असे विरोधकांना का वाटत नाही, हाच खरा प्रश्‍न आहे. खरे म्हणजे हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यास जेवढा विरोध, तितक्या येथे देशविरोधी शक्ती नांदत असल्याचा पुरावा आहे, असे म्हणता येईल. समान नागरी कायद्याला विरोध करणार्‍यांपैकी काही कडवे, तर काही धर्मांध लोक आहेत, तसेच काँग्रेसमधील अनेक राजकीय नेते आहेत. विशेष म्हणजे प्रसारमाध्यमांमधील तथाकथिति सेक्युलरवादी विचाराचे लोक सुध्दा विरोधासाठी बाह्या सरसावून बसले आहेत. या देशात हिंदू जरी बहुसंख्य असले, तरीसुध्दा शतकानुशतके ते दबलेलेच राहिले आहेत. धर्मांध शक्तींच्या अदृश्य भीतीपोटी आत्मशक्तीविषयी मनामध्ये ते न्यूनगंड बाळगून आहेत. तेव्हा हिंदू समाजाच्या पुनरूत्थानासाठी आणि देशाच्या सर्वांगिण व समान विकासासाठी समाननागरी कायदा ही काळाची गरज बनला आहे. हिंदुंची घटणारी, तर मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या, धार्मिक आचरणामध्ये असमानता, धार्मिक कायद्यामध्ये असमानता, मतांसाठीच्या लांगूलचालनापोटी आणि आरक्षणाच्या भेटीमुळे काही प्रमाणात अल्पसंख्यांकांमध्ये भिनलेला उद्दामपणा, दंगलग्रस्तांना, पूरग्रस्तांना आणि आपद्ग्रस्तांना आर्थिक साहाय्य देताना जाणूनबुजून धार्मिकतेच्या आधारावर केलेला भेद या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आज देशात हिंदू असणे, हा एकप्रकारे गुन्हा ठरते का, अशी शंका येते. भारतात समान नागरी कायदा नसल्यामुळे समाजात एकप्रकारची अराजकता निर्माण झाली आहे. देशाचा कणा असलेल्या बहुसंख्यांकांच्या मुळावर ही स्थिती आली आहे. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण करणे या दोन उपायांशिवाय इतर पर्याय शिल्लक आहेत. या पर्यायांचा स्वीकार न केल्यास धर्माधारित लोकसंख्या असंतुलनाचा यक्षप्रश्न तसाच अनुत्तरीत राहण्याची भीती आहे.