मुंबई: बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित बनावटएन्काउंटर प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसून आहे, त्याच एफआयआरवर एसआयटीनं तपास करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. तसेच मुंबई क्राईम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांची सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाची सारी जबाबदारी आता राज्याच्या पोलीस महसंचालकांकडं सोपवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केले आहेत.
या प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर नव्याने गुन्हा दाखल करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांना राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या एसएलपीवर सोमवारी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं दाखल केलेली एसएलपी स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. तपास राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली होईल, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका निकाली काढली.