जयपूर, 27 एप्रिल : देश आणि जगभरात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) लोकांसमोर दोन वेळच्या भाकरीचं संकट निर्माण झालं आहे. हे लक्षात घेता शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांनी गरजूंना अन्न पोचवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु सिरोही येथील आदिवासी भागातील नागरिक स्वयंसेवी संस्थेमार्फत रेशन घेत नाहीत. त्यांना गरज नाही, असं नाहीये. मात्र स्वयंसेवी संस्थेकडून पुढे काम देण्याचं वचन त्यांनी घेतलं आहे.
दया नाही कर्जाच्या स्वरुपात घेतोय मदत
कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये मिंगलवा फॉल आणि होक्काफाली गावातील लोकांनी रेशन किट विनामूल्य स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दया नको आहे, ते 'कर्ज' म्हणून घेत आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपल्या वेतनातून हे कर्ज परतफेड करू असं त्यांनी संस्थेला वचन दिलं आहे. यासाठी स्थानिक भाषेत 'चोपडा' नावाच्या रजिस्टरमध्ये या लोकांची नावे रेकॉर्डसाठीही लिहिली गेली आहेत. जेणेकरून त्यांनी या कठीण काळात 'कर्ज' घेतल्याचा दस्तावेज राहिल.
निराधार प्राण्यांसाठी तयार करतायेत अन्न
सिरोही येथील वासा गावातील 27 वर्षीय किसन राम देवासी म्हणतात की, लॉकडाऊनमुळे अहमदाबादमधील स्वयंपाकीची नोकरी सुटली. आमच्या 9 जणांच्या कुटुंबासमोर अन्नाचं संकट उभं राहिलं. संस्था मदत करतायेत म्हणून दानात काहीही स्वीकारणे आपल्या पूर्वजांच्या शिकण्याच्या विरोधात आहे. पण निराधार प्राण्यांसाठी भाकरी बनवण्याच्या मोबदल्यात रेशन मिळाल्यामुळे माझं कुटुंब आनंदी आहे. तर गावची रोजंदारी मजुरी, वरुजू देवी देखील निराधार प्राण्यांसाठी दररोज सुमारे 100 पोळ्या बनवते.
आदिवासी महिलादेखील मास्क तयार करत आहेत
संस्थेच्या खुशबू शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवणकाम येत असलेल्या काही ग्रामीण स्त्रियांनी मास्क शिवण्याचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. आम्ही त्यांना कच्चा माल पुरवतो. हे मास्क गरजू व प्रशासनाला विनाशुल्क पुरवले जातील.