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PM Laghu Udyog Yojana के तहत सरकार दे रही 25 लाख रूपये, जाने कैसे करें आवेदन

पीएम लागु उद्योग योजना के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 25 लाख, छोटे उद्यम के लिए 25 लाख से एक करोड़, मध्यम उद्यम के लिए पांच करोड़ से दस करोड़ तक दिया जाता है। वहीं, सूक्ष्म उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये लोन दिया जाता है।

Abhishek Lohia
  • Jul 28 2020 5:16PM
PM Laghu Udyog Yojana 2020: भारत में उद्यमियों ( PM Small Scale Industry Scheme ) के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ( Modi Scheme ) वर्तमान में कई तरह की योजनाएं चला रही है। चूँकि उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए पूंजी एक प्रमुख कारक है। इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उद्यमियों के लिए सस्ती दरों पर विशेष ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। पीएम लागु उद्योग योजना के तहत कोई भी खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI ) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों ( CGTMSE ) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्लांट या मशीन आदि के लिए 25 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

लघु उद्योग के फायदे
लघु उद्योग की सबसे खास बात है कि इसके लिए आपको बहुत कम निवेश करना पड़ता है। अपनी योग्यता के अनुसार आप धन लगाकर अपने व्यवसाय का शुरू कर सकते हैं। सरकार लघु उद्योग लगाने पर सब्सिडी भी देती है। इससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है। यही नहीं, लघु उद्योगों के कारण कई चीज़ें कम कीमत पर मिल जाती हैं।

सरकार की लघु योजनाएं
वर्तमान में केंद्र सरकार कई तरह की लघु योजनाएं चला रही है। जिसके तहत लोगों को अपने उद्योग शुरू करने के लिए ऋण, सब्सिडी या अन्य लाभ प्रदान करती है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएसएमई आदि शामिल है।

लघु उद्योग के लिए लोन
पीएम लागु उद्योग योजना के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 25 लाख, छोटे उद्यम के लिए 25 लाख से एक करोड़, मध्यम उद्यम के लिए पांच करोड़ से दस करोड़ तक दिया जाता है। वहीं, सूक्ष्म उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये लोन दिया जाता है। छोटे उद्यम के लिए 10 लाख से दो करोड़ तक और मध्यम उद्यम में दो करोड़ से लेकर अधिकतम पांच करोड़ तक लोन दिया जाता है।

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