पीएम किसान: आपके स्टेटस में अभी FTO is generated लिखा है? जानें इसका मतलब
कुछ किसानों के स्टेटस में ऐसा लिखे होने के बावजूद उनके खातों में 2000 रुपये की किस्त आ चुकी है। अगर आपको खाते में पैसा आने का एसएमएस नहीं मिला तो परेशान मत होइए, अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कीजिए। फिर भी बात न बने तो इन नंबरों पर संपर्क कीजिए
PM Kisan Samman Nidhi 2021Latest News: पीएम किसान सम्मन निधि 2021 की आठवीं या अप्रैल-जुलाई की किस्त करोड़ों किसानों के खातों में भेज दी गई है। इसके बावजूद लाखों किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। अभी भी उनके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आ रहा है। हालांकि कुछ किसानों के स्टेटस में ऐसा लिखे होने के बावजूद उनके खातों में 2000 रुपये की किस्त आ चुकी है। अगर आपको खाते में पैसा आने का एसएमएस नहीं मिला तो परेशान मत होइए, अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कीजिए। फिर भी बात न बने तो इन नंबरों पर संपर्क कीजिए
अब तक नहीं मिली किस्त तो यहां करें कंप्लेन
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हों। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”। आपकी किस्त राशि तैयार है और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।
वहीं जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th या 8th instalment लिखा दिखता होगा। यहां Rft की फुलफार्म Request For Transfer हैं। इसका मतलब हैं कि 'राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।' इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।
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