केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने आता देशात आता नव्या शैक्षणिक धोरणाला (New Education Policy) मंजुरी दिली आहे. त्याच बरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं (HRD) नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education) असं म्हटलं जाणार आहे. 1992 नंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नाव बदलण्याबाबत विनंती केली होती. ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शैक्षणिक धोरण कसं असावं याचा अहवाल तयार केला होता. तो अहवाल मागच्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना देण्यात आला होता. तो अहवाल आता स्वीकारण्यात आला आहे.हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर सरकारने लोकांच्या सूचनाही मागविल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला 2 लाख सूचना आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून काही बदलही करण्यात आले होते.
शिक्षण आणि विविध विषयांमधले तज्ज्ञ यांच्या समितीने अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. 1986 मध्ये नवं शिक्षण धोरण तयार करण्यात आलं होतं. त्यात 1992 मध्ये बदल करण्यात आला होता. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नवं शिक्षण धोरण तयार करण्याचं जाहीर केलं होतं.
शिक्षण धोरणात बदल करावी अशी मागणी गेली कित्येक वर्ष होत होती. त्यानंतर अनेक समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. मात्र फारसे बदल झाले नाहीत. आता नवं शिक्षण धोरण कसं असेल हे सरकार जाहीर करणार आहे.
जगातल्या पहिल्या 100 विद्यापीठांमध्ये भारतातल्या शिक्षण संस्थांचा समावेश व्हावा असा सरारचा प्रयत्न आहे. IIT आणि IIM वगळता भारतातल्या शिक्षण संस्थांची छाप जगात पडलेली नाही.
दरवर्षी भारतातून विदेशात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिकण्यासाठी जात असतात. त्याच प्रमाणे आता जगभरातले विद्यार्थी भारतात यावे असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं सांगण्यात येत आहे.