न सिर्फ श्रमिको बल्कि उनको रोजगार देने वाली औद्योगिक ईकाईयो के लिए भी योगी सरकार ने बनाया सर्वकल्याणकारी कारगर एक्शन प्लान

प्रधानमन्त्रीनरेंद्र मोदी के दिखाए मार्ग पर इस देश के विकास के लिए उनके ही स्वप्न के साथ कदमसे कदम मिला कर चल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “सबका साथ –सबका विकास” को वास्तव में चरितार्थ कर के दिखाया है. कोरोना नाम की महामारी सेपैदा हुए संकट काल में योगी सरकार के एक्शन प्लान में न सिर्फ श्रमिको का ध्यानरखा गया बल्कि उनको रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक ईकाईयो का भी पूरा ध्यान रखागया. कुल मिला कर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी का भी नुकसानइस Lockdown के चलते न होने पाए.

आइये जानते हैं किक्या है योगी सरकार का पूरा एक्शन प्लान उद्योग जगत के लिए -

1-363065श्रमिकों को 44329.62 लाख रु. वेतन का भुगतान

2-फैक्ट्रियोंमें मजदूरों को कार्यस्थल पर ठहराने पर सहमति

3- 9367 उद्योगिक इकाईयोंने जताई सहमति.

4- 5202 उद्योगिकपरिसरों में ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था.

5- आवश्यक वस्तुएंबनाने वाले 6656 उघोगों को चलाने का निर्णय

6- आवश्यक वस्तुओंके उद्योग के सापेक्ष 5720 इकाईयां क्रियाशील.

7- उद्योग विभाग के 85% शिकायतों का निस्तारण.

8- प्रदेश मेंस्थापित फ्लोर मिलों में 907 मिलें क्रियाशील.

9- 419 तेल मिलों और237 दाल मिलों का संचालन शुरू.

10- पर्सनल प्रोटेक्टिवइक्यूपमेंटस की 72 इकाइयों में 70 क्रियाशील

11- 70 में से 33 इकाईयां मास्क

12- 26 इकाईयां पीपीई किट

13- 3 इकाईयां ग्लबस

14- 2 इकाईयां गाग्लस

15- 1 इकाई N-95

16- 1 इकाई वेन्टिलेटर निर्माण

17- 4 इकाईयां अन्य मेडिकल उत्पादों के निर्माण सेसम्बन्धित हैं

18- प्रदेश में सेनिटाईजर बनाने वाली कुल 99 इकाईयांक्रियाशील

19- 412मेडिकल उपकरण और दवाई फैक्ट्रियां उत्पानदरत

20- 61 नये ड्रग लाईंसेस जारी

21- 12.86 लाख श्रमिक निर्माण कार्य से जुड़े है

22- प्रति श्रमिक 1000 रू. उनके बैंक खातों में दिए.

उपरोक्त निर्णयों काप्रभाव न सिर्फ कामगारों और औद्योगिक ईकाईयो पर पड़ा बल्कि इसका सकारामक व् सार्थक असरसीधे जनता पर भी गया. इस से जनता को आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं की कमी भी नहींहुई. फिलहाल अब तक योगी सरकार के कड़े और मजबूत निर्णयों के चलते समाज का हर वर्गएक लम्बे लाक डाउन के बाद भी संयत और संतुष्ट है.