कराड : देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी देवस्थानांकडील सोने परतीच्या बोलीवर कर्जस्वरूपात ताब्यात घेऊन त्या माध्यमातून ७६ कोटी रुपयांची उपलब्धता होईल, अशा आपण केंद्र सरकारला केलेल्या सूचनेचा धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी विपर्यास केला गेला. तरी, संबंधितांविरोधात आपण योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला.
भारतात आतापर्यंत अटलबिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी या दोन प्रधानमंत्र्यांनी सोने कर्ज रूपाने घेण्याची योजना राबविली. आणि योगा-योगाने हे दोघेही भारतीय जनता पक्षाचेच असल्याचे स्पष्ट करून चव्हाण पुढे म्हणाले, की आपल्या देशातील बरेचसे सोने हे व्यवहारात नाही, असे ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’चा अहवाल सांगतो. करोना विषाणू संसर्गाच्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील सोन्याचे योग्य नियोजन आणि विनिमय करणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मी देशातील देवस्थानांकडे पडून असलेले सोने वापरात आणण्याची
सूचना केंद्र सरकारला केली होती. परंतु, काही व्यक्ती आणि विशिष्ट माध्यमांनी याचा विपर्यास केला आहे. मी हे सोने ताब्यात घेण्यासाठी एका विशिष्ट धर्माला केंद्रबिंदू केले आहे, असे भासविल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
आपण केलेली सूचना ही चालू सरकारी योजनेचाच भाग आहे. अशा प्रकारची योजना पहिल्यांदा प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सन १९९८ मधील पोखरण अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली ‘गोल्ड डिपॉझिट स्कीम’ या नावाने योजना सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सदर योजनेचे नाव बदलून ‘गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम’ २०१५ अशी नवी योजना सुरू केली. योजनेच्या पहिल्या वर्षांतच देशभरातील ८ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले, असे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. यामध्ये शिर्डी तसेच, तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजने अंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोने जमा झाले असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.