उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से लैंड जिहाद की घटना सामने आई है। जहां एसडीएम और तहसीलदार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी में पूरी तरह से लापरवाही बरती। जब यह बात डीएम मोनिका रानी तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया।
बहराइच के मोतीपुर तहसील में भारत-नेपाल सीमा के करीब सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे चलाए जा रहे थे। इस अतिक्रमण की जानकारी मिलने के बाद डीएम मोनिका रानी ने एसडीएम अश्वनी पांडे और तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम मोनिका रानी ने दोनों अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अप्रैल माह का वेतन रोकते हुए दोनों अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं होगी, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि प्रशासन अब अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाएगा। इस कदम से यह संदेश दिया गया है कि सरकारी संपत्ति और सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नोटिस में यह भी कहा गया कि दोनों अधिकारियों ने अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। डीएम ने आगे कहा कि जब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक इन अधिकारियों का वेतन रोका रहेगा।