छटनी के विरोध में संविदा कर्मचारियों का मध्यांचल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन

  

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के सहयोगी निगम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गोखले मार्ग लखनऊ द्वारा मानक से कम कर्मचारियों कि तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है तथा तैनात कर्मचारियों कि कुल संख्या के लगभग 45 प्रतिशत भाग के बराबर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों कि छंटनी करने,55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटाने, छटनी व 55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटाए गए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करने, नियम विरुद्ध फेसियल एटेंडेंस लगाने का दबाव बनाने, कार्य के अनुरूप अनुबंध न करने, वेतन भुगतान में भेदभाव करने, घायल कर्मचारियों का कैशलैस इलाज न कराने,ई पी एफ घोटाले कि जांच न कराने आदि के खिलाफ पूर्व नोटिस के तहत आज मध्यांचल कार्यालय गोखले मार्ग लखनऊ पर सुबह 10 बजे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद कि अध्यक्षता में सत्याग्रह शुरू किया गया।

 

इसमें मध्यांचल के भिन्न-भिन्न जनपदों से चल कर आये बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने भाग लिया। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 15 मई 2017 को 33 /11 के वी विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 व शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया है । किन्तु MD मध्यांचल रीया केजरीवाल द्वारा पावर कार्पोरेशन के उक्त आदेश एवं दिनांक 6 फरवरी 2025 के मध्यांचल प्रबन्धन के आदेश का उलंघन कर ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को तथा शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है । शेष कर्मचारियों कि छंटनी की जा रही है ।जिससे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत लगभग 5000 बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं ।  

 

वर्ष 2017 से 2025 के बीच में उपभोक्ताओं कि संख्या में भारी वृद्धि हुई है ऐसे में कर्मचारियों कि संख्या बढ़ाने के स्थान पर लगभग आधी की जा रही है। जिससे जहां एक तरफ कर्मचारियों पर कार्य का अधिक भार पड़ने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को निर्वाद विद्युत आपूर्ति हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिससे विभाग कि क्षवि धुमिल होगी एवं विभाग को आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी । पिछले कई वर्षो से कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार होंगे। अक्टूबर 2024 में छटनी के नाम पर एवं मार्च 2025 में 55 वर्ष का हवाला देकर हटाए गए कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान नहीं किया गया।   

 

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों कि छंटनी पर तत्काल रोक लगाया जाय,मानक के अनुरूप कर्मचारियों कि तैनाती किया जाय,60 वर्ष की आयु तक कर्मचारियों को कार्य करने कि अनुमति दिया जाय। छटनी व 55 वर्ष का हवाला देकर हटाए गए कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान कराते हुए उन्हें कार्य पर वापस लिया जाए, कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाय। वेतन भुगतान में भेदभाव न किया जाए, वेतन रुपया 18000 निर्धारित किया जाय, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय, घायल कर्मचारियों का कैशलैस इलाज कराया जाय,ई पी एफ घोटाले कि जांच कराई जाए। सत्याग्रह में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय, सियाराम, सुशील कुमार, रंजित कन्नौजिया, सुरेन्द्र बाजपेई, मध्यांचल अध्यक्ष अरविन्द श्रीवास्तव,अरुन यादव, मुकेश कठेरिया सहित भिन्न-भिन्न जनपदों से आये जिलाध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी,जोन कार्यकारिणी एवं मण्डल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया।