जिस VIP कल्चर को खत्म करने की मांग और अपील खुद भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं उसका निश्चित तौर पर पालन बिहार के नवादा जिले में नहीं हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज नवादा जिले के चलते उठी आंच पटना तक तपिश के रूप में जा रही है. ऐसे में विपक्ष द्वारा सवाल उठने जायज भी है कि क्या कार्यवाही का भी २ रूप होता है ? फ़िलहाल इस बार राबड़ी देवी ने नितीश सरकार को आड़े हाथो लिया है और सवाल किया है कि नवादा के जिलाधिकारी पर कार्यवाही न करने का आख़िरकार कारण क्या है ? यदपि ये सवाल नीतीश सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है.
लॉकडाउन में कोटा से बेटी लाने वाले बीजेपी विधायक अनिल कुमार सिंह को पास देने के मामले में जो कार्रवाई हो रही है उसमें भेदभाव का आरोप पूर्व सीएम राबड़ी देवी नेे लगाया है. कहा कि सरकार सिर्फ एसडीओ और ड्राइवर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार ने बीजेपी विधायक और नवादा के डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की. राबड़ी ने कहा कि बिहार सरकार के निर्णयों में असमानता है. जब नवादा के SDM को निलंबित किया गया है तो जिलाधिकारी पर वैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निलंबित तो नवादा DM को करना चाहिए. जिन्होंने आदेश दिया. आखिर वरीय अधिकारियों ने गलती की है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ भेदभाव क्यों?
राबड़ी देवी ने तल्ख़ अंदाज़ में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बीजेपी विधायक पर कोई कार्रवााई नहीं बल्कि उसके गरीब ड्राइवर को सजा दी गई. बुजुर्ग चौकीदार को दंड देने वाले कृषि अधिकारी के कुकृत्य पर लीपापोती हो रही है, लेकिन छोटे कर्मचारियों को सजा दी जा रही है. सरकार का इतना पक्षपाती रवैया क्यों? बड़े अफ़सरों को बचाओ, छोटे कर्मचारियों को फंसाओ. इस से पहले खुद तेजस्वी यादव भी नितीश सरकार पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं. इस मामले में अब तक नितीश सरकार की चुप्पी भी कही न कहीं आम जनता को भी सवाल खड़े करने का मौका दे रही है.