प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे पुन्हा प्रथम स्थानी

पुणे - जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेतर्फे जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण २५ हजार २१८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यातील निकाली काढण्यात आलेली १४ हजार ५१४ प्रलंबित प्रकरणे ही इतर सर्व जिल्ह्यापेक्षा अधिक आहेत.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे तर्फे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राज्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्याद्वारे अशा प्रकारच्या लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजन करण्यात येते. कोव्हीड-१९ विषाणू प्रादूर्भावामुळे सन २०२० मध्ये एक तर सन २०२१ मध्ये तीन लोक आदलतींचे आयोजन करण्यात आले व सन २०२२ मध्ये आजपर्यंत तीन राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या सहाही लोक अदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्याने सातत्याने जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढुन महाराष्ट्रामध्ये प्रथम कमांक मिळविला आहे.

दोन प्रकरणात एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेची नुकसान भरपाई मंजूर
जिल्ह्यात १३ ऑगस्ट रोजी आयोजित लोकन्यायालयामध्ये पुणे येथील मोटार अपघात नुकसान भरपाई न्यायाधीकरणामध्ये प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात एक कोटी पंचेचाळीस लक्ष व दुसऱ्या प्रकरणात एक कोटी दहा लक्ष एवढी नुकसान भरपाई पक्षकारांना मंजूर करण्यात आली. सदर दोन्ही प्रकरणे पुणे येथील मोटार अपघात नुकसान भरपाई न्यायाधिकरण पुणेचे सदस्य तथा जिल्हा न्यायाधीश-१३ बी.पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होती. या लोकन्यायालयामध्ये एकूण १४४ मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात यश आले. ही प्रकरणे निकाली काढण्यात श्री.क्षीरसागर तसेच जिल्हा न्यायाधीश-८ एस.आर. नावंदर यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्याचप्रमाणे सर्व विमा कंपनी आणि त्यांचे पॅनल अॅडव्होकेट यांचेही विशेष सहकार्य लाभले. बारामती येथे एका प्रकरणात ९० लक्ष इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सदरचे प्रकरणे बारामती येथील जिल्हा न्यायाधीश-४ आर. के. देशपांडे यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होते.