नवी दिल्ली: देशात हलाल प्रमाणपत्रावरुन नवीन वाद समोर आला आहे. हलाल प्रमाणपत्रावरुन नवीन वादाचे कारण उत्तर प्रदेशातील सरकराचा निर्णय ठरला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने १८ नोव्हेंबर रोजी हलाल विरोधात एक आदेश दिला आहे. त्यानुसार, या राज्य सरकारने याविषयीच्या फूड सर्टिफिकेशनवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. यावरून देशात नवीन वादाला फोडणी बसली आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याविषयावर मत व्यक्त केले आहे.
श्रावण महिन्यात या वादाला सुरुवात झाली. हलाल प्रमाणपत्रावरुन एक व्हिडिओ समोर आला. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओत भारतीय रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला हलाल सर्टिफिकेशनचे अन्नपदार्थ वाढण्यात आले होते. त्यावर प्रवाशाने आक्षेप घेतला होता. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला, की हे अन्नपदार्थ शाकाहारी आहेत. पण श्रावण महिन्यात हे अन्नपदार्थ का वाढले यावरुन वाद झाला.
हिंदू मान्यतांनुसार, शाकाहार आणि मासाहारासंबंधी अनेक मान्यता, प्रथा आहेत. त्याचप्रमाणे मुस्लीम धर्मात खाद्यसंस्कृतीनुसार मतप्रवाह आहेत. यामध्ये ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हे दोन प्रकार आहेत. त्यात मुस्लीम धर्मात ‘हलाल’ खाद्यपदार्थाला मान्यता आहे. तर झटका या प्रकाराला मान्यता नाही. त्यामुळे बहुसंख्य मुस्लीम देशात खाद्यपदार्थ विक्री करताना कंपन्या त्यावर हलाल प्रमाणपत्राचा दावा करत त्याच्या शुद्धतेची हमी घेतात.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी यासंदर्भात व्यक्त केले. अन्नपदार्थांचे प्रमाणिकरण, प्रमाणपत्र देण्याचे काम सरकारी संस्थांचे आहे. गैर सरकारी एजन्सींनी प्रमाणपत्र देणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी या वादावर थेट बोलणे टाळले असले तरी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारकडे त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने खासगी संस्थांच्या प्रमाणपत्राविषयी त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. योगी सरकारने हलाल सर्टिफिकेशन असलेले अन्नपदार्थ, त्यांची साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे.