माथाडी कामगारांच्या सेवेला अत्यावश्यक दर्जा देण्याची मागणी

 मुंबई, दि. २६ : जीवनावश्यक वस्तू पुरवठ्याच्या साखळीतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या माथाडी कामगारांच्या सेवेला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देऊन रेल्वे-बसने प्रवास करण्यासह अन्य लाभ देण्याची मागणी अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अविनाश बाबूराव रामिष्टे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 
 कोरोनाच्या वाढत्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात अनेक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, शासनाची व जनतेची गरज लक्षात घेऊन अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. हा निर्णय योग्यच आहे व आम्ही अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्या वतीने स्वागतच करतो व या संकटाच्या काळात सरकारला सहकार्य करण्याचीच संघटनेची भूमिका राहील. 
मात्र, लाॅकडाऊन संबंधित निर्बंधातून सूट देताना काही अत्यावश्यक घटकांना त्यातून वगळण्यात आले असून त्यामुळे माथाडी कामगारांसारख्या घटकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. 
आज फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य ते अगदी औषधांपर्यंतच्या आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची साखळी अविरत सुरू आहे. या साखळीत माथाडी कामगार हा महत्त्वाचा दुवा आहे. माथाडी कामगार कोरोनापासून सुरक्षित राहणार नसेल, कामाच्या ठिकाणी तो सुरक्षित पोहोचणार नसेल तर ही साखळी विस्कळीत होऊन गोंधळ निर्माण होईल, असे अविनाश बाबूराव रामिष्टे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 
माथाडी कामगार अशिक्षित, अंगमेहनतीची कामे करणारा असल्यामुळे बहुदा प्रशासनाच्या नजरेतून त्याचे महत्त्व सुटले आहे. माथाडी कामगार जर आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहोचू शकणार नसेल, तत्पूर्वी त्याच्या आरोग्याची दखल घेतली जाणार नसेल तर त्याने काम करावे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायम राखावा, अशी अपेक्षा कशी करता येईल, असा सवाल करीत अविनाश रामिष्टे यांनी पाच मागण्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. 
१) शासकीय, रुग्णालये, महापालिका आदी कर्मचाऱ्यां प्रमाणेच माथाडी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रेल्वे व बसने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी. 
२) अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन या कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करताना प्राधान्य देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर माथाडी कामगारांचे तातडीने लसीकरण करून घ्यावे!
३) कामाच्या ठिकाणी त्यांची नियमित आरोग्य तपासणीची व्हावी!
४) लाॅकडाऊनच्या स्थितीमुळे अनेक उद्योग-व्यवसाय, दुकाने आस्थापना बंद आहेत. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे अशा नोंदीत कामगारांना  सरकारच्या माध्यमातून किमान पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची यावी. 
५) माथाडी कामगारांचे काम हे अंगमेहनतीची असल्याने त्यांनी कितीही काळजी घेतली तरी कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कायमचा अधिक असते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात अनेक कामगार या रोगाला बळी पडले आहेत. मात्र त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य वा केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत वा विमा भरपाई मिळालेली नाही. 
त्यामुळे याचा विचार करून माथाडी कामगारांनाही ५० लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती माथाडी संघटनांच्या वतीने अविनाश रामिष्टे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.