विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना कुणाची? हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच आहे असं आज निर्णय देताना सांगितले. यावेळी ते शिवसेना प्रमुख घटनेनुसार कोण असेल आणि ते शिवसेनेची 1999 ची ठरवणार असल्याचेही बोलले. शिवसेनेची ही घटनाच हे सांगते आहे की त्यात कशी पदरचना आहे. त्यानुसारच खरी शिवसेना कुणाची आहे? याचा निर्णय घेतला आहे. २१ जून २०२२ ला शिवसेनेत दोन गट पडले. सगळ्या पुरावे आणि सर्व साक्षी यांचा विचार करता मी शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे ही मान्यता देतो असं राहुल नार्वेकर यांनी त्यांचा अंतिम निर्णय दिला आहे.
सुभाष देसाई विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणाचं वाचन आधी राहुल नार्वेकर यांनी केलं आहे. दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना दिल्या आहेत, त्यामुळे मी निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना विचारात घेतली आहे असंही राहुल नार्वेकर यांनी आवर्जून सांगितले. दोन्ही गटांमध्ये पक्षप्रमुख कोण यावरुन गोंधळ असल्याचं दिसलं. उद्धव ठाकरेंनी जी शिवसेनेची घटना दिली त्यावर कुठलीही तारीख नाही असंही विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.तसंच उद्धव ठाकरे हे उलट तपासणी साठी आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले गेले नाही असंही ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना कुणाची? यावर आधी निर्णय दिला त्यानंतर त्यांनी आपण अपात्रतेवर निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. शिवसेनेची घटना, त्यात २०१८ मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली ती बाब चुकीची आहे असं अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने काय निकाल दिला ते देखील मी विचारात घेतलं आहे असे ही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. तसंच विधिमंडळातलं बहुमत कुणाला? ते देखील लक्षात घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या सगळ्यासाठी योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. या सगळ्या निकषांवर खरी शिवसेना कुणाची? निर्णय घेतल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी निर्णयाचे वाचन करताना सांगितले.
आपल्या निकालाचं वाचन सुरु करण्याआधी राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले होते. निकाल हा १२०० पानी आहे. त्यातले ठळक मुद्दे त्यांनी आज वाचून दाखवले. तसंच त्यांनी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांचेही आभार मानले आहेत. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
२०१८ ची पदरचना ही शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे नव्हती. पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा अंतिम असल्याचा दावाही राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळला. कुणालाही पदावरुन काढण्याचा किंवा पक्षातून हकालपट्टीचा अधिकार पक्षप्रमुखांना नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी मान्य करता येत नाही. उद्धव ठाकरेंचा निर्णय मान्य करायचा झाला तर पक्षप्रमुखाच्या विरोधात बोलता येणार नाही. पक्षप्रमुखाला सगळे अधिकार देणं हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतं. असेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय वाचन समयी सुचवले आहे.