दारूच्या गुन्ह्यात आरोपी कारागृहात स्थानबद्ध; राज्य उत्पादनची राज्यातील पहिली 'एमपीडीए' कारवाई

मुंबई : दारूच्या गुन्ह्यात एका कुख्यात आरोपीला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने एमपीडीएसारख्या कारवाईचा बडगा उगारत कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे.राज्यभरातील उत्पादन शुल्कची ही पहिलीच कारवाई असल्याची माहिती शुल्क विभागाने दिली आहे. कृष्णा सीताराम पोटदुखे (वय 38 वर्षे, रा. बाळापुर गावठाण, छ. संभाजीनगर) असे स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या कुख्यात आरोपीचे नाव आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस ठाणे सातारा हद्दीतील कृष्णा पोटदुखे याच्यावर दारू विक्री आणि तस्करीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तसेच परराज्यातील दारूची तस्करी करण्यात तो सराईत आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधीत असलेली दादरा नगर हवेली व दिव-दमन या केंद्रशासीत प्रदेशातील विदेशी दारू उपलब्ध करून तो बेकायदेशीर हातभट्टीच्या व्यवसायात गुंतलेले होता.

मानवी आरोग्यास घातक असलेल्या बनावट विदेशी दारु रसायन मिसळून तयार करण्यास त्याचा हातखंडा आहे. त्याच्यावर अनकेदा कारवाया करूनही कोणताही फरक पडला नाही. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक यांनी कृष्णा पोटदुखेवर 'एमपीडीए' कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता यांच्याकडे सादर केला होता. अखेर आयुक्तांनी त्याच्यावर एमपीडीए कायद्यानुसार कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कृष्णाच्या धोकादायक कारवायांमुळे परिसरातील सर्व सामान्य जनतेच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे. त्याचा बेकायदेशीर व्यवसाय आणि ग्राहकांना संरक्षित ठेवण्यासाठी तो त्या भागातील लोकांना शिवीगाळ धमक्या आणि मारहाण सुध्दा करत होता. त्यामुळे त्याच्या हातभट्टीच्या व्यवसायाने पोलीस ठाणे सातारा हद्दीतील, संभाजीनगर आणि नजिकच्या परिसरातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होवून धोका निर्माण झाला होता.

आतापर्यंत पोलिसांकडून दरोडेखोर, चोऱ्या, वाळू माफिया यांच्यावर एमपीडीए कायद्याचा वापर करून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र दारूच्या गुन्ह्यात एखांद्या व्यक्तीवर एमपीडीएचा वापर करून कारागृहात स्थानबद्ध करण्याची ही राज्यातील पहिलीच कारवाई असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कचे पोलीस अधीक्षक संतोष झगडे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सुद्धा झगडे यांनी पुण्यात असतांना असे प्रस्ताव दिले होते, मात्र ही राज्यात पहिलीच कारवाई ठरली आहे. त्यामुळे अवैध दारू विक्री प्रकरणात सुद्धा एमपीडीएची कारवाई होऊ शकते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.